UP से बिहार तक इस एक्सप्रेस-वे को लेकर अधिग्रहित भूमि पर आई बड़ी अपडेट, फरमान जारी

Varanasi-Kolkata Expressway: बिहार में इन दिनों सड़क, फोरलेन और एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार का काम तेज़ी से चल रहा है। वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे, जो एक महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड परियोजना है, उसमें भी बिहार के कई जिलों की भूमि शामिल है। इस परियोजना में भूमि देने वाले रैयतों (भूमि मालिकों) के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है।

बिहार के लिए साल 2025 चुनावी साल है. ऐसे में बिहार और केंद्र सरकार राज्य के कई जिलों में सड़क, फोरलेन और एक्सप्रेस-वे बना रहे हैं। इस बीच, वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे बनाने के लिए जमीन देने वाले रैयतों को निर्देश जारी किए गए हैं। वाराणसी-रांची-कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण को लेकर अधिग्रहित जमीन पर निर्माण कार्य और मुआवजा भुगतान दोनों तेज हो गए हैं। ऐसे में रैयतों को कहा गया है कि वे अधिग्रहित भूमि पर आगामी धान की फसल न लगाएं। ताकि निर्माण कार्य किसी भी तरह से प्रभावित न हो और रैयतों को पैसे का नुकसान न हो।

रैयतों को ही क्षति हो सकती है

जानकारी के अनुसार, एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन देने वाले रैयत धान की फसल तैयार करने में जुटे हैं। हालाँकि, भूमि को भारतमाला परियोजना के लिए अधिग्रहण किया गया है और काम भी शुरू हो चुका है। फसल का उत्पादन होने से एक्सप्रेस-वे के निर्माण में बाधा आयेगी, रैयतों को आर्थिक हानि होगी और मुआवजे की प्रक्रिया में बाधा आयेगी। इन सभी हालात को देखते हुए पहले ही रैयतों के लिए आदेश दिया गया है।

जनता को जागरूक करने का आदेश

समाचार के अनुसार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को इस मामले को लेकर आदेश जारी किया है। रैयतों को जागरुक करना बताया गया है। रैयतों को बताया गया कि परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि पर खेती करने से वे ही नुकसान उठाएंगे। राजस्व विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों को मिलकर जागरूकता अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। ऐसे में, वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे का काम बहुत जल्दी शुरू हुआ।