Bihar Bhumi Lagaan : बिहार में भूमि लगान की नई व्यवस्था होगी लागू, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का बड़ा फैसला
Bihar News : बिहार में जमीन के सर्वे के बाद, लगान भी नया होगा और आगे की सभी प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी। सर्वे के बाद अंतिम रूप से प्रकाशित खतियान और नक्शा के आधार पर आने वाले समय में दाखिल-खारिज सहित क्षेत्र के सभी कार्य पूरे किए जाएंगे। सर्वे के खतियान अंचल में पंजी-2 होगा।
Bhumi Lagaan : विभिन्न टैक्सों के बोझ से गरीबों और किसानों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। बिहार सरकार लगान नामक जमीन रेंट को फिर से निर्धारित करने पर विचार कर रही है। भूमि और राजस्व विभाग ने बिहार में लगान और कालगुजारी की समीक्षा करने के लिए विशिष्ट योजना बनाई है। इसके लिए दिसंबर 2025 तक राज्य के सभी जिलों में राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्ती कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 10 हजार 101 सर्वे कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया विशेष रूप से अंतिम चरण में है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में उनकी नियुक्ति होते ही राज्य के सभी जिलों में सर्वे का काम जोर-शोर से शुरू हो जाएगा। फिलहाल, यह कार्य 20 जिलों के 89 अंचलों में चल रहा है। इसका उद्देश्य मालिकाना हक और जमीन का नवीनतम नक्शा बनाना है।इसी आधार पर नया लगान निर्धारित होगा।
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रैयतों को सौंपे जायेंगे नये दस्तावेज
सर्वेक्षण कार्य पूरा होने पर जमीन के रैयतों को खतियान, नक्शा और नागरिक अधिकार अभिलेख के रूप में जमीन के दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे, सूत्रों ने बताया। यह दस्तावेज विभिन्न जगहों पर अलग होगा। इसमें हर एक खेसरा का नजरी-नक्शा बनाया जाएगा। साथ ही, जमीन का एकल संख्या, या एलपीआईएन, भी दर्ज होगा। अधिकार अभिलेख में रैयत का नाम और पूरा पता, खाता-खेसरा और एकड़ सहित रकवा और भूमि का प्रकार लिखा जाएगा। साथ ही, संबंधित रैयत का आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज होगा। उस जिले के बंदोबस्त पदाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से अधिकार अभिलेख प्रकाशित किया जाएगा।
जमीन सर्वे के बाद नये सिरे से निर्धारित होगा लगान
जमीन के सर्वे के बाद, आगे की सभी प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी और लगान भी नए सिरे से निर्धारित होगा। सर्वे के बाद अंतिम रूप से प्रकाशित खतियान और नक्शा के आधार पर आने वाले समय में दाखिल-खारिज सहित क्षेत्र के सभी कार्य पूरे किए जाएंगे। सर्वे के खतियान अंचल में पंजी-2 होगा। भूमि की मापी सहित क्षेत्र के सभी कार्यों को इसी आधार पर पूरा किया जाएगा। नए सर्वे होने के बाद सरकार जमीनों का नया लगान निर्धारित करेगी, विभागीय सूत्रों ने बताया। ऐसे में अभी यह स्पष्ट करना मुश्किल है कि क्या इससे किसानों पर लगान का बोझ बढ़ेगा।
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