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बिहार के 1 लाख परिवारों की बन गई मौज, घर के लिए जमीन खरीदने पर सरकार पैसा देगी

Bihar Government : बिहार सरकार ने राज्य भर के 1 लाख गरीब परिवारों को बड़ी सौगात दी है। इसके अंतर्गत प्रदेश सरकार जिन लोगों के पास अपना खुद का घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। ऐसे लोगों को बिहार सरकार जमीन खरीदने की आर्थिक मदद देगी। जिससे गरीब जनता जमीन खरीद कर अपने सिर पर छत का प्रबंध कर सकेगी।

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बिहार के 1 लाख परिवारों की बन गई मौज, घर के लिए जमीन खरीदने पर सरकार पैसा देगी

Bihar Government Scheme : बिहार सरकार अपने राज्य को पिछड़ा वर्ग से काफी आगे निकाल चुकी है। इसके लिए सरकार द्वारा यातायात व्यवस्था में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार जैसे कई सराहनीय कार्य लगातार किए जा रहे हैं। इसी बीच बिहार सरकार ने प्रदेश के 1 लाख गरीब परिवारों को अपना घर बनाने के लिए बड़ी सौगात दी है। इसके तहत सरकार ने ऑपरेशन बसेरा-2 अभियान की शुरुआत की है। जिसके तहत एक लाख ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। जिनके पास खुद का घर बनाने के लिए खुद की जमीन नहीं है। उन्हें सरकार घर खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

 इन परिवारों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एक अभियान के तहत वासभूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए हाल ही में नीतीश कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हुआ है। इसके तहत हर परिवार को 3 डिसमिल यानी लगभग एक कट्ठा जमीन खरीदने के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता की जाएगी।

सरकारी भूमि अनुपलब्ध रहने की स्थिति में बिहार गृहस्थल क्रय सहायता योजना, 2024 के अंतर्गत एक लाख की सहायता सीधे खाते में भेजी जाएगी। शु्क्रवार को राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में वासभूमि विहीन सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को सरकारी भूमि उपलब्ध कराया जाना है। इनमें गैरमजरूआ मालिक और आम, भू-हदबंदी से अतिरेक अर्जित भूमि की बंदोबस्ती तथा बीपीपीएचटी एक्ट के तहत पर्चा द्वारा वास भूमि दजी जाती है।

आवंटित पूरी राशि जिलों में खर्च नहीं हो पाती थी

सचिव ने बताया कि बिहार गृहस्थल योजना के तहत रैयती भूमि की क्रय नीति की समीक्षा में पाया गया कि वर्तमान नीति के तहत एमवीआर दर पर संबंधित भू-धारियों से रैयती भूमि खरीदने में कठिनाई है। क्योंकि, भू-धारियों द्वारा एमभीआर दर पर भूमि देने में अनिच्छा एवं असमर्थता व्यक्त की जाती है। इस कारण, आवंटित राशि जिलों द्वारा समुचित खर्च नहीं हो पाती है।

विभाग के प्रस्ताव पर मुहर

गुरुवार को कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना’, 2024 को स्वीकृति मिल गई है। इस स्वीकृति के साथ ही हर लाभुक भूमिहीन परिवार/ व्यक्ति को रैयती भूमि की खरीद के लिए एकमुश्त सहायता राशि उपलब्ध कराने के विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है।