UP के इस जिले में होगा बुलडोजर एक्शन, 800 फ्लैट पर तलवार लटकी, 15 दिन का मिल टाइम
UP News : उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों पर प्रशासन की सख्ती जारी है। 83 अवैध अपार्टमेंट को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खास बात यह है कि इन अपार्टमेंट्स में रहने वालों को न तो मुआवजा मिलेगा और न ही कहीं और ठिकाना दिया जाएगा।
Uttar Pradesh News : लखनऊ की राजधानी में अवैध अपार्टमेंट पर बुलडोजर एक्शन होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने 83 अवैध अपार्टमेंट को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। 15 दिन का नोटिस जारी कर कब्जा खाली करने का आदेश दिया गया है। नक्शे से अलग बने लगभग 83 अपार्टमेंट को तोड़ने की योजना है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एलडीए ने काम शुरू किया है। एलडीए की इस कार्रवाई से करोड़ों का फ्लैट खरीदने वाले सैकड़ों लोग असमंजस में हैं। एलडीए ने 15 दिन का नोटिस जारी कर कब्जा खाली करने का आदेश दिया है। यही नहीं 26 इंजीनियरों को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
स्वॉयर अपार्टमेंट ध्वस्त हो जाएगा
उदयगंज के क्ले स्वॉयर अपार्टमेंट सहित लखनऊ के विभिन्न इलाकों में 83 अपार्टमेंट पर बुलडोजर चलाने की योजना है। इन अपार्टमेंट में पिछले दो दशक से लोग रह रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट के कड़े रुख के कारण एलडीए ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की योजना बनाई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी सभी को 15 दिन में खाली करने का आदेश दिया है। एलडीए से इन सभी अपार्टमेंट का नक्शा पास नहीं है।
एलडीए ने अवैध फ्लैट चिन्हित किए
एलडीए ने पहले भी उन्हें ध्वस्त करने का आदेश दिया था, लेकिन एलडीएन ने ऐसा नहीं किया था। 2012 में अवैध निर्माण पर पीआईएल दाखिल की गई थी। बाद में 2014 में एलडीए ने अवैध अपार्टमेंट की सूची बनाना शुरू किया। नियमित रूप से अवैध अपार्टमेंट की लिस्ट भी बनाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हाईकेर्ट ने गोमती नगर के विभूति खंड में एक निर्माण को अवैध बताया है। इसके बाद अवैध अपार्टमेंट की सूची को फिर से बनाया जा रहा है।
पैसे की कमी, आशियाना की कमी
यह भी नहीं बताया जा रहा है कि जिन अपार्टमेंट को ध्वस्त किया जाएगा, उनके निवासियों को न तो मुआवजा मिलेगा और न ही विस्थापित के तौर पर कोई दूसरा स्थान मिलेगा। इसकी वजह अवैध बिल्डिंग का मामला है, जिसके लिए वे लोग जिम्मेदार हैं जो फ्लैट खरीदे और बनाकर बेचे। बताया जा रहा है कि परिवार 83 अपार्टमेंट में 800 फ्लैट में रहते हैं। यानी उनकी संपत्ति और धन भी लुप्त हो जाएगा।
कैसे अवैध अपार्टमेंट बनाने का खेल बदला?
जानकारी के मुताबिक अवैध अपार्टमेंट को बनाने का खेल एलडीए इंजीनियरों और बिल्डरों की मिलीभगत से हुआ. 2014-15 में हुई जांच में 26 इंजीनियर दोषी पाए गए थे. प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी गई.
