UP के 42 जिलों में प्रॉपर्टी और जमीन खरीदना हुआ महंगा, बढ़ गए सर्किल रेट, जानिए

Uttar Pradesh News : यदि आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने की इच्छा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए उपयोगी होने वाली है। आपकी जेब अब ज्यादा ढीली होने वाली है क्योंकि यूपी के सर्किल रेट में वृद्धि इसकी वजह है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को सर्किट रेट को बढ़ा दिया। प्रदेश के 42 जिलों में सर्किट रेट को बढ़ा दिया गया हैं। ऐसे में मार्किट रेट तेजी से बढ़ने से यहां ना केवल जमीन के रेट बढ़ेंगे, बल्कि खरीदारों पर भी बोझ पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश के किन जिलों में जमीन की कीमतें बढ़ी हैं, चलिए जानते हैं।

नया सर्किल रेट लागू

वास्तव में, यूपी के 42 जिलों में नया सर्किल रेट लागू होने से जमीन की कीमतें बढ़ी हैं। इस निर्णय से गाजियाबाद, अमरोहा, कानपुर, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर में सर्किल दरें बढ़ गई हैं, और मथुरा, संभल, पीलीभीत, मऊ, देवरिया और भदोही में भी नए दरें लागू हो गई हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में सर्किल रेट को बदल दिया गया है। योगी सरकार के इस कदम से किसानों को उनकी जमीन का सही मूल्य मिलेगा और सर्किल रेट बढ़ने से राज्य सरकार को पैसा मिलेगा। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की आधिकारिक वेबसाइट igrsup.gov.in पर जाकर राज्य के प्रत्येक जिले, तहसील और क्षेत्र के अनुसार सटीक सर्किल रेट देख सकते हैं।

अलग-अलग होते हैं सर्किल रेट

उत्तर प्रदेश में जमीन के सर्किल रेट जिलों और क्षेत्रों के आधार पर अलग-अलग होते हैं। सर्किल रेट वह कीमत है, जो स्टांप ड्यूटी और जमीन की रजिस्ट्री को कैलकुलेट करती है। समय-समय पर, वे बदल जाते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की आधिकारिक वेबसाइट igrsup.gov.in पर जाना चाहते हैं, तो आप जिले, तहसील और क्षेत्र के अनुसार सटीक सर्किल दरों को देख सकते हैं।

स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क

सर्किल रेट में बदलाव से स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री पर काफी असर पड़ा है। सर्किल रेट बढ़ने से स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर लखनऊ में सर्किल रेट प्रति वर्ग मीटर ₹60,000 से ₹70,000 हो जाता है, तो 100 वर्ग मीटर की जमीन पर स्टांप ड्यूटी (7% की दर पर) ₹42,000 से ₹49,000 हो जाएगा। इससे खरीदारों पर अधिक खर्च आता है। सर्किल रेट बढ़ने से संपत्ति की कीमतों पर भी असर पड़ता है। सर्किल रेट के आधार पर डेवलपर्स कीमतें तय करते हैं, जिससे संपत्ति खरीदना महंगा हो जाता है।