Chhattisgarh में अप्रैल के दौरान जमा हुई 4135 करोड़ की GST, ये राज्य छूटे पीछे

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अप्रैल 2025 तक, छत्तीसगढ़ ने 4135 करोड़ रुपये का जीएसटी प्राप्त करके देश के शीर्ष 15 राज्यों में अपनी जगह बनाई है। खनिज संसाधनों से संपन्न झारखंड, केरल, पंजाब और बिहार भी जीएसटी संग्रहण में छत्तीसगढ़ से पीछे हैं। गैर-जरूरी और बाधक कानूनों की समाप्ति,सभी जरूरी सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता,पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस की बाध्यता को समाप्त करना और उद्योगों की स्थापना के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है। इन सभी पहल से राज्य में उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और राजस्व संग्रह में निरंतर वृद्धि हो रही है।

बिहार, पंजाब और केरल ने पछाड़ा

राज्य में हुई आर्थिक प्रगति को लेकर विशेषज्ञों का मत है कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा व्यापार और उद्योग में किए गए बड़े सुधारों का परिणाम है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पिछले 15 महीनों में कई निर्णय लिए हैं जो निवेश और व्यापार को बढ़ाते हैं। सरकार ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिनमें उद्योग और व्यापार नियमों को सरलीकृत करना, गैर-जरुरी और बाधक कानूनों को हटाना, सभी आवश्यक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, पेट्रोल पंपों को खोलने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करना और उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है।

राज्य की आर्थिक स्थिति

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है। राज्य की आर्थिक स्थिति में यह वृद्धि जनता और उद्योग जगत के सहयोग से संभव हुई है।” यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है और यह दिखाता है कि राज्य संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर अब एक सशक्त औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है।