उत्तर प्रदेश में CM Yogi ने दी सेमी कंडक्टर नीति 2024 को मंजूरी, मिलेगा ये फायदा

The Chopal (Semi Conductor Policy 2024) : उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में सेमी कंडक्टर नीति 2024 के साथ ही प्रदेश में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों के निर्माण हेतु मंजूरी मिल गई है. इसी के साथ गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत के नाम को बदलकर चौरी-चौरा करने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है. प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना, उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय और चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कैबिनेट की मीटिंग में इन निर्णयों की जानकारी प्रदान की है.

एक बयान के अनुसार योगी कैबिनेट ने बहु प्रतीक्षित सेमी कंडक्टर नीति 2024 को मंजूरी दे दी है. भारत में अभी यह उद्योग शैशवावस्था में है. अभी तक केवल गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु ने इसे लेकर नीति बनाई थी. उत्तर प्रदेश ऐसा चौथा राज्य है, जहां सेमीकंडक्टर नीति 2024 बनाई गई है. इस नीति से बड़े पैमाने पर निवेश प्रदेश में आने की उम्मीद है. कैबिनेट मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि सेमी कंडक्टर निर्माण इकाई लगाने वाले उद्योग समूहों को भारत सरकार की ओर से 80 हजार करोड़ रुपये का फंड दिये जाने की व्यवस्था बनाई गई है. राज्य सरकार इसमें 75 प्रतिशत की भागीदारी प्रदान करेगी. इस नीति में उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था बनाई गई है तथा इसमें जमीन सब्सिडी के रूप में 200 एकड़ तक 75 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी.

तीन नए निजी विश्वविद्यालयों के निर्माण हेतु मिली मंजूरी

कैबिनेट बैठक के दौरान प्रदेश में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है. उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि निजी क्षेत्र के अंतर्गत जे एस एस विश्वविद्यालय की स्थापना नोएडा में, सरोज विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में और शारदा विश्वविद्यालय की स्थापना आगरा में किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश को ‘वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी’ बनाने में निजी विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका साबित होगी, साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.

मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदला जाएगा

कैबिनेट बैठक में गोरखपुर की मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदलकर चौरी-चौरा किये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है. यह बहुत ही अहम निर्णय लिया गया है. इसके अलावा मेट्रो रेल, आरआरटीएस एवं उनकी समस्त संपत्तियों को यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 द्वारा अधिरोपित करों से छूट मिलने पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है.

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