DA calculation : 1.16 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और लाख पेंशनर्स को लेकर बड़ा अपडेट, भत्ते की कैलकुलेशन का बदला फॉर्मूला
DA calculation method : कर्मचारियों को वेतन के अलावा डीए और अन्य भत्तों का भी उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान है। डीए कर्मचारियों को महंगाई से लड़ने में मदद करता है, हालांकि यह मूल वेतन से अलग रखा जाता है। सरकार इसे हर छह महीने में बढ़ाता है (DA hike)। नए फॉमूले के अनुसार अब कर्मचारियों का डीए कैलकुलेट किया जाएगा। 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनर्स इससे डीए में भारी बढ़ोतरी का लाभ उठाएंगे।

The Chopal, DA calculation method : लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को अच्छी खबर मिली है। देश भर के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स पिछले लंबे समय से अपने डीए और डीआर में बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। डीए में अब एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। अब उनकी ये मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। खास बात ये है कि सरकार ने अब डीए (महंगाई भत्ता) को बदल दिया है। कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को इससे काफी लाभ होगा। आइए डीए कैलकुलेशन (DA calculation) के इस नए फॉर्मूले पर चर्चा करें।
फॉर्मूला बदलने की निरंतर मांग-
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के एक संगठन ने पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेशन के फार्मूले में बदलाव की मांग की है। कर्मचारियों को हर तीन महीने के औसत वेतन के बजाय बारह महीने का औसत वेतन कैलकुलेट करना चाहिए।
यानी हर तीन महीने में महंगाई के हिसाब से भत्ते को बढ़ाने की मांग की जा रही है (DA hike की नवीनतम रिपोर्ट)। परिसंघ के महासचिव एसबी यादव ने यूनियन कैबिनेट सेक्रेट्री को एक पत्र में महंगाई भत्ते (DA hike) और महंगाई राहत (DR hike) के कैलकुलेशन में भी सुधार की मांग की है।
सभी कर्मचारियों को एक ही फॉर्मूला दें:
परिसंघ द्वारा लिखे गए इस पत्र में विभिन्न विभागों में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों के DA कैलकुलेशन (DA calculation new formula) में असमानता का भी जिक्र है। सरकारी बैंकों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के डीए कैलकुलेशन के फार्मूले (DA formula) को केंद्र सरकार के अन्य विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों से अलग रखा गया है। यह 12 महीने के औसत वेतन या 3 महीने के औसत वेतन पर निर्भर करता है। इस असमानता को दूर करने के लिए इसे 3 महीने के फॉर्मूले (DA ka New Formula) के अनुसार निर्धारित करना आवश्यक है।
परिसंघ ने सुझाव दिया-
कर्मचारियों के संघ ने डीए में तीन महीने के औसत वेतन वाले पैटर्न को स्थानांतरित करने का सुझाव दिया है। पब्लिक सेक्टर (Public Sector) और बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों की तरह, अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी हर तीन महीने में राहत दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें महंगाई से राहत मिल सके और उचित जीवन यापन मिल सके।
केंद्रीय कर्मचारियों के DA कैलकुलेशन की प्रक्रिया
DA = {(पिछले 12 महीने का AICPI औसत (Base Year 2016=100) 115.76/115.76} x 100
Public Sector Employees Formula: DA = AICPI (Base Year 2001=100) के पिछले 3 महीने के औसत (126.33)/126.33 x 100
DA कैलकुलेशन प्रणाली में समानता लाने की आवश्यकता—
DA कैलकुलेशन की इस प्रक्रिया की असमानता को भी दूर करने की मांग लगातार होती रहती है। इस फॉर्मूले में समानता लाने के लिए डीए हर तीन महीने में बढ़ाया जाना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA calculation formula छह महीने में बदल दी जाएगी,
वहीं एलआईसी और बैंक कर्मचारियों को हर तीन महीने में पॉइंट-टू-पॉइंट DA का भुगतान किया जाता है। इन कर्मचारियों को डीए की तर्ज पर अन्य कर्मचारियों को भी डीए मिलना चाहिए। कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है क्योंकि एलआईसी और बैंक कर्मचारियों की अपेक्षा अन्य कर्मचारियों को 0.9 प्रतिशत डीए से दूर रखा जा रहा है।