DA Calculation : सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर आया ताजा अपडेट, बदल जाएगा DA का कैलकुलेशन

The Chopal, DA Calculation : आठवें वेतन आयोग का पैनल अप्रैल में गठित होने से इंतजार खत्म हो जाएगा।  केंद्र सरकार ने जनवरी में इसे बनाया।  8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 7वें वेतन आयोग की टाइमलाइन के बाद लागू होंगी, जो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगी।  1 जनवरी 2026 से नया पे-कमीशन लागू होगा।

पैनल के गठन के बाद इसकी फाइनल रिपोर्ट आने में लगभग 15 से 18 महीने लग सकते हैं।  सूत्रों के अनुसार, पैनल अप्रैल से मई 2026 तक अपनी सिफारिशें दे सकता है।  इसकी अंतिम रिपोर्ट आने में थोड़ा और समय लगेगा।  2027 तक इसके लागू होने की उम्मीद है।  8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा, भले ही कभी भी सिफारिशें आएँ।

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को बेसिक सैलरी (Basic Salary) में मर्ज करने की चर्चा हाल ही में हुई है।  स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार महंगाई भत्ते को बदल सकती है।  इससे महंगाई भत्ते का बेस वर्ष (DA Base Year) भी बदल सकता है।  इस विषय पर विभिन्न विचार और बहस चल रही हैं, जिससे कर्मचारियों का वेतन प्रभावित हो सकता है।

Base Year—बदला जा सकता है

DA की कैलकुलेशन AICPI-IW के आंकड़ों पर आधारित है, जो पहले वेतन आयोग में भी लागू थे।  भविष्य में भी ऐसा ही कैलकुलेशन होना चाहिए।  हालाँकि, सूत्रों के अनुसार, सरकार नए पे-कमीशन लागू होने पर DA कैलकुलेशन के लिए मूल वर्ष को बदलने पर विचार कर रही है।  AICPI-IW का मूल वर्ष 2016 है, जो 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के समय था।

एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर मूल वर्ष को बदल दिया जा सकता है।  इसके पीछे लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, और इसे नियंत्रित करने के लिए नए साल का DA भी बदल जाएगा।  महंगाई भत्ता 2026 में शुरू हो सकता है। 

कैसे परिवर्तन होगा कैलकुलेशन?

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA update) का लाभ महंगाई के मुकाबले मिलता है।  महंगाई पिछले दस वर्षों में तेजी से बढ़ी है, लेकिन आधार वर्ष स्थिर है।  हर छह महीने में महंगाई भत्ता बदलता है।  यदि सरकार AICPI-IW को आधार मानती है, तो नई कैलकुलेशन केवल मूल वर्ष बदलने से हो सकता है; इससे महंगाई भत्ता शून्य होने का खतरा है और एक नई गणना शुरू होगी।

क्या मर्ज पुराना महंगाई भत्ता होगा?

मौजूदा हालात को देखते हुए, अगर आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 तक लागू होता है, तो महंगाई भत्ता 61 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।  कर्मचारियों को उनकी सैलरी में ही भुगतान किया जाएगा।  लेकिन पुराने DA को मर्ज किया जा सकता है अगर बेस वर्ष बदल जाएगा।  सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप से ऐसा नहीं कहा है।  ये सभी निर्णय आठवें वेतन आयोग पैनल की सिफारिशों के बाद ही किए जाएंगे। 

कब महंगाई भत्ता शून्य हो गया?

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हैं।  उस समय, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 125% था।  सातवें वेतन आयोग (सातवां वेतन आयोग) ने इस 125% DA को मूल भुगतान में मर्ज कर दिया और इसे नवीनतम भुगतान प्रणाली में शामिल किया।  मतलब, नवीनतम सैलरी मैट्रिक्स में DA को शून्य कर दिया गया था, जिससे अगले DA की गणना की गई थी।

नवीनतम बुनियादी ढाँचा लाया गया—

"पे इन द पे बैंड" और "ग्रेड पे" को सैलरी स्ट्रक्चर में शामिल किया गया था छवें वेतन आयोग (6th pay commisison)।  7वें वेतन आयोग ने इन दोनों को एक कंसोलिडेट रूप में 'मुख्य भुगतान' बनाया।  पुराने बेसिक पे में 125 प्रतिशत महंगाई भत्ता जोड़ा गया, जिससे कर्मचारियों का कुल वेतन बढ़ा।

पे मैट्रिक्स ने कैसे बदल दिया?

7वें वेतन आयोग ने एक नया पे-मैट्रिक्स पेश किया, जो सैलरी को अलग-अलग लेवलों और बिक्री पर आधारित था।  इस मैट्रिक्स में हर स्तर पर प्रमोशन और वेतन वृद्धि के लिए स्पष्ट निर्देश हैं।  अब देखना होगा कि सरकार पिछले वर्ष के मूल वर्ष को बदलकर DA की पूरी कैलकुलेशन (DA calculation) को बदली है या नहीं।  वहीं, आठवां वेतन आयोग का पैनल किस तरह की सिफारिशें करता है?  सिफारिशें आने के बाद ही परिणाम स्पष्ट हो जाएगा।  चाहे वह सैलरी में वृद्धि हो या महंगाई की कैलकुलेशन हो।