DA Hike 2025 : महंगाई भत्ते को लेकर अभी अभी मिला तगड़ा अपडेट, सरकारी कर्मचारियों को लगेगा झटका
DA Hike 2025 :केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। वास्तव में, सरकार आठवें वेतन आयोग से पहले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में संभावित रूप से कम वृद्धि कर सकती है... इस अपडेट से जुड़ी सभी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ें-

The Chopal, DA Hike 2025 : सरकार 8वें वेतन आयोग से पहले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में संभावित रूप से कम वृद्धि कर सकती है। पहले मार्च में 3-4% की बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केवल 2% की वृद्धि की संभावना है। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए निराशाजनक हो सकता है।
DA में बढ़ोतरी-
महंगाई भत्ता (DA) में यह बढ़ोतरी साल में दो बार जनवरी और जुलाई में होती है। महंगाई दर के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में डीए 2% बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narender Modi) की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। इससे पहले अक्टूबर 2024 में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत हुआ था, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। पेंशनर्स को भी महंगाई राहत (DR) में समान वृद्धि मिलेगी।
डीए बढ़ोतरी से कितना बढ़ेगी सैलरी?
यदि महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो 18 हजार रुपये की बेसिक सैलरी वाले एक कर्मचारी की सैलरी में 360 रुपये की मासिक वृद्धि होगी। यदि किसी कर्मचारी की कुल सैलरी 30,000 रुपये है और उसकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो उसे वर्तमान में 53% डीए यानी 9,540 रुपये प्राप्त होते हैं। लेकिन दो प्रतिशत की वृद्धि के बाद उसे 9,900 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जो 360 रुपये अधिक होगा। यदि महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाया जाता है, तो डीए 540 रुपये बढ़कर 10,080 रुपये प्रति माह हो जाएगा।
डीए कैसे तय किया जाता है?
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (डीआर) की गणना पिछले 12 महीनों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) में हुई औसत वृद्धि के आधार पर की जाती है। केंद्र सरकार (central government) आमतौर पर हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीए में संशोधन करती है, हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा सामान्यतः मार्च और सितंबर के महीनों में की जाती है। यह व्यवस्था कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) को बढ़ती कीमतों के प्रभाव से बचाने में मदद करती है।
2006 में केंद्र सरकार ने डीए और डीआर की गणना के लिए नया फॉर्मूला अपनाया था।
डीए प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला-
महंगाई भत्ता (DA) प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) का औसत - 115.76)/115.76) × 100
आठवां वेतन आयोग-
जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) की घोषणा की है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करेगा। सातवें वेतन आयोग की अवधि इस वर्ष समाप्त हो रही है। हालांकि, सरकार (government) ने अभी तक नए वेतन आयोग के नियम और शर्तों (ToR) और इसके सदस्यों की घोषणा नहीं की है। 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू किया जाएगा, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है।