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2024 तक इतना बढ़ेगा कर्मचारियों-पेंशनरों का महंगाई भत्ता, डीए एरियर पर आया ताजा अपडेट

केंद्रीय मोदी सरकार ने 2023 के लिए दो नई दरों का ऐलान किया है. अगला डीए 2024 में बदलेगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर आधारित होगा।

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Dearness allowance of employees and pensioners will increase by 2024, latest update on DA arrears

7th Pay Commission DA Hike 2023 : केंद्रीय मोदी सरकार ने दिवाली से पहले दो सौगात केंद्रीय कर्मचारियों को दी हैं।इसमें दिवाली बोनस और चार प्रतिशत महंगाई भत्ता शामिल हैं। विशेष रूप से, कर्मचारियों को नवंबर की सैलरी के साथ 46% डीए, ३ महीने का एरियर, बोनस और भत्तों का लाभ दिया गया है, साथ ही पेंशनरों की पेंशन भी बढ़ी है। 2024 में अगला महंगाई भत्ता फिर से रिवाइज किया जाएगा, लेकिन AICPI इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर होगा।

वास्तव में, AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर आधारित, केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों के DA/DR दरों में हर साल जनवरी और जुलाई में संशोधन किया जाता है।  2023 में नई दरें घोषित की गई हैं और अगला DA 2024 में रिवाइज किया जाएगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर आधारित होगा।

सितंबर तक आए AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से अनुमान लगाया जा रहा है कि डीए नए वर्ष में 50% से अधिक हो सकता है।सितंबर में AICPI 1.7 अंक घटकर 137.5 पर पहुंच गया है, लेकिन इसके डीए का स्कोर 48.54% पर पहुंच गया है, क्योंकि 3 महीनों में अब तक के अंकों में 2.5% का उछाल हुआ है।अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं।

नव वर्ष में नया वेतन आयोग लागू होगा?

अगर अक्टूबर में ये आंकड़ा 49% को पार करता है, तो दिसंबर तक 50% को पार करने की उम्मीद है. इससे फिर डीए ४% से ५% तक बढ़ सकता है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों से जनवरी 2024 में DA कितना बढ़ेगा पता चलेगा। केंद्रीय सरकार ने 7TH Pay Commission की स्थापना के साथ-साथ DA रिविजन के नियमों को भी बनाया था, जो कहते हैं कि 50% डीए मिलने पर शून्य हो जाएगा, 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा, और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी, या फिर नया वेतन आयोग भी लागू किया जा सकता है। 

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पुरानी पेंशन, डीए एरियर और नए वेतन आयोग की मांग: कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज एंड वर्कर्स ने केंद्र सरकार में रिक्त पदों पर नियमित भर्ती पर रोक लगाने, निजीकरण पर रोक लगाने और आठवें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की है, जो कोरोना काल में रोके गए थे। ऑल इंडिया एनपीएस एंप्लाइज फेडरेशन ने भी 10 दिसंबर को ‘पेंशन जयघोष महारैली’ का आह्वान किया है। ‘राष्ट्रीय मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत’ इस रैली की थीम है।फेडरेशन ने कहा कि उस रैली में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी अगर केंद्र सरकार दस दिसंबर तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है।

महंगाई भत्ता की गणना कैसे की जाती है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए को इस आधार पर कैलकुलेट किया जाता है: पिछले 12 महीनों का औसत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (बेस वर्ष-2001=100-115.76/115.76) भाग 100। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के लिए फॉर्मूला निम्नलिखित है: ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 3 महीनों का औसत (बेस वर्ष-2001=100-126.33/126.33} भाग 100)।दूसरे शब्दों में, महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन डीए का मौजूदा रेट को बेसिक सैलरी में गुणा करता है।

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