DA Hike : कर्मचारियों के शुरू हो गए अच्छे दिन, DA में आया 2 से 6 प्रतिशत उछाल
DA Hike : सरकारी इस बढ़ती महंगाई में कर्मचारियों की परचेजिंग क्षमता को बनाए रखने के लिए डीए में बदलाव करता है। डीए दो बार साल में बढ़ौतरी देता है। हाल ही में कर्मचारियों को सरकार से बड़ा तोहफा मिला है। केंद्र सरकार द्वारा DA को बढ़ाने के बाद इस राज्य की सरकार ने DA को 2 से 6 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। डीए में इस बढ़ौतरी से बहुत से कर्मचारियों को फायदा हो रहा है।

The Chopal, DA Hike : सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों को राहत दी है। आप जानते हैं कि राज्य सरकार भी डीए या अलाउंस में बदलाव करती है जब भी केंद्र सरकार ऐसा करती है।
राज्य सरकार ने भी हाल ही में केंद्र सरकार के बाद कर्मचारियों को डीए बढ़ौतरी का बड़ा तोहफा दिया है। आइए इस बारे में विस्तार से जानें।
लेकिन सरकारी कर्मचारियों के डीए में वृद्धि
दरअसल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुजरात सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को यह बड़ा उपहार दिया गया है। राज्य सरकार ने इस बढ़ती महंगाई के कारण अपने कर्मचारियों की आय को बढ़ाने का निर्णय लिया है।
वास्तव में, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के सातवें और छठे वेतन आयोग में आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance, DA) में अब इजाफा किया जाएगा।
डीए बढ़ौतरी का फायदा कितना होगा?
सरकार ने सातवें वेतन आयोग (सातवां वेतन आयोग) से जुड़े कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ा दिया है। साथ ही छठे वेतन आयोग से लाभान्वित कर्मचारियों को छह प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलेगी। यद्यपि, डीए में यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी।
सरकार ने कहा कि जनवरी (january Da Hike in Gujarat) से मार्च 2025 तक बकाया तीन महीने का भुगतान भी अप्रैल 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को बहुत लाभ मिलेगा।
इतने कर्मचारी मिलेंगे लाभ
राज्य सरकार (Gujarat Employees News) के इस निर्णय से लगभग 4.78 लाख कर्मचारी, पंचायत सेवा और अन्य वर्गों के अधिकारी लाभान्वित होंगे।
इस बढ़ौतरी से लगभग 4.81 लाख पेंशनधारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी भी फायदा उठाएंगे।
सरकार पर इतना अधिक वित्तीय बोझ पड़ेगा
सरकार राज्य कर्मचारियों को बकाए का भुगतान करने के लिए 235 करोड़ रुपये खर्च करेगी। साथ ही, सालाना वेतन, भत्ता और पेंशन पर 946 करोड़ रुपये अधिक खर्च करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया
वास्तव में, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस निर्णय की सूचना इंटरनेट पर पोस्ट की है, जिसमें सरकार ने इसे कर्मचारियों के सम्मान में उठाया गया कदम बताया है।
उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनर्स का जीवनस्तर बेहतर होगा और उनकी मेहनत का सम्मान होगा।