DA merger : सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ता मर्ज होगा या नहीं, सरकार का आया जवाब

The Chopal, 8th Pay Commission : 8वां केंद्रीय वेतन आयोग लागू होने से कर्मचारी खुश हैं।  अब महंगाई लगातार बढ़ रही है, इसलिए सरकार हर छह महीने में DA (DA merged in salary) दरों में बदलाव करती है।  ध्यान दें कि कुछ कर्मचारी संगठन मूल वेतन में पचास प्रतिशत डीए जोड़ने की मांग कर रहे थे।  सरकार ने इन सिफारिशों को देखते हुए लिखित उत्तर दिया है।

सरकार ने स्पष्ट किया—

सरकार ने आठवें सीपीसी (8th CPC updates) का गठन किया है।  कुछ कर्मचारी संघों ने डीए को मूल वेतन में मिलाने की मांग की है; हालांकि, सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मूल वेतन या पेंशन में विलय करने की कोई योजना नहीं है।   कर्मचारी संगठन का कहना है कि डीए पचास प्रतिशत से अधिक है।  साथ ही, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training) ने नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (National Council of Joint Consultative Machinery) से इस विषय पर चर्चा की।  NC-JCM ने इस बैठक में बताया कि डीए 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है।  यही कारण है कि बढ़े हुए डीए को मूल वेतन में मिला देना चाहिए।

कर्मचारी संगठन की आवश्यकता-

आपको बता दें कि सरकार ने कर्मचारी संगठन की मांग को खारिज कर दिया है।  डीए/डीआर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर महंगाई का कोई असर नहीं होगा, इसलिए वे दिए जाते हैं, वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री का कहना है।  कर्मचारी संघों ने कहा कि मूल वेतन में आदर अनुदान (डीए) शामिल होना चाहिए।  इससे कर्मचारियों को धन मिलेगा।  यही कारण है कि कर्मचारियों को मूल वेतन में DA को मिलाना फायदेमंद होगा।

सरकार ने मांग को क्यों ठुकरा दिया:

सरकार ने कर्मचारी संगठन की मांग को ठुकरा दिया कि डीए को मूल वेतन (यानी क्या मूल वेतन में DA मिलेगा) मिलाने से सरकार पर अधिक पैसा लगेगा।  सरकार फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।  राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने यह सूचना दी।  सरकार ने कहा कि कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के लिए DA Updates की दरों में बदलाव करते रहते हैं।

7वां केंद्रीय वेतन आयोग कब लागू हुआ:

मंत्री ने कहा कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th pay commission) की शुरुआत से अब तक डीए/डीआर की 15 किस्तें दी गई हैं। 1 जनवरी 2016 से 7वां केंद्रीय वेतन आयोग लागू हो गया।   धनमंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वें सीपीसी को भी बताया है।  केंद्र सरकार के 36 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नवीनतम 8वें सीपीसी से लाभ होगा, उन्होंने कहा।  रक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी इससे लाभ होगा।  आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने आठवें सीपीसी की स्थापना की घोषणा की है।  अब जल्द ही इसके गठन की घोषणा भी होगी।