DA update : सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते आया तगड़ा बदलाव, अब होगी जीरो से शुरुआत

The Chopal, Dearness Allowance Update : 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को अच्छी खबर मिली है। दरअसल, जनवरी महीने में मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जल्द ही पेश की जाएंगी। सूत्रों ने कहा कि इस साल अप्रैल में नए वेतन आयोग के सदस्यों का गठन हो सकता है। 

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और भत्तों में बहुत बदलाव होगा जब नया वेतन आयोग लागू होगा। समाचारों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में प्यार भत्ता (DA) जीरो हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल 53% डीए मिल रहा है। 

8वें वेतन आयोग में भत्तों में परिवर्तन 

महंगाई भत्ता (DA), जो जीरो (0) है, 8वें वेतन आयोग पर सबसे अधिक प्रभावी होगा। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर, वर्तमान DA Hike को न्यूनतम बेसिक सैलरी में जोड़ा जा सकता है। DA कैलकुलेशन फिर शून्य से शुरू होगा। यानी, उसके बाद सरकार डीए को एक वर्ष में दो बार बढ़ा देगी। महंगाई भत्ता (स्नेह अनुदान वृद्धि) हर साल 7–8 प्रतिशत बढ़ेगा। 

8वां वेतन आयोग अंतिम बार कब लागू होगा?  

भारत में अब तक सात वेतन आयोग (7th pay comission) लागू हो चुके हैं। कर्मचारियों को वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी और भत्ता मिल रहा है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, हर दस साल में एक बार नया पे कमीशन बनाया जाता है।  

इस तरह, इस साल दिसंबर में सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे में सरकार जनवरी 2026 में आठवां वेतन आयोग (8th pay comission update) लागू कर सकती है। इसके बाद डीए जीरो (0) होगा। जुलाई 2026 से AICPI इंडेक्स के आधार पर नया DA जोड़ा जाएगा। यानी, 1 जुलाई 2026 को पहली बार डीए में वृद्धि होगी। 

क्या डीए/डीआर मूल वेतन में शामिल होगा? 

5वें और छठे वेतन आयोग (6th pay comission) की पहली रिपोर्ट (पैरा 105.11) ने न्यूनतम बेसिक सैलरी के साथ महंगाई भत्ते को विलय करने की सिफारिश की थी, और इस तरह के विलय को महंगाई सैलरी करार देने की सिफारिश की थी। 2004 में, भत्तों और रिटायरमेंट फायदों की कैलकुलेशन के उद्देश्य से बेसिक सैलरी (Basic Salary) के 50 प्रतिशत DA को विलय कर दिया गया। 

लेकिन बाद में यह बदल गया। किंतु ये बदलाव स्वयं नहीं होगा। सरकार को इस पर निर्णय लेना होगा। 8वें वेतन आयोग (8th pay comission) में डीए शून्य होने की संभावना है। पहले डीए को मूल सैलरी में जोड़ा जाएगा। 

सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की—  

मौजूदा समय में, एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 53 प्रतिशत की दर से DA का लाभ मिल रहा है। महंगाई भत्ता पचास प्रतिशत करने पर चर्चा हुई कि डीए जीरो होगा। जीरो (0) होने पर धन्यवाद अनुदान (डीए) को मूल सैलरी में जोड़ा जाएगा और डीए को अलग से कैलकुलेट किया जाएगा। 

सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया। अब चर्चा है कि आठवां वेतन आयोग (8th pay comission) लागू होने पर महंगाई भत्ता कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में शामिल हो सकता है। सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है।