DA Arrear : केंद्रीय कर्मचारियों को डीए/डीआर के रूप में दिए जाएंगे 34402 करोड़ रुपये
DA Arrears Latest News :केंद्रीय कर्मचारियों को आठवां वेतन आयोग दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary Hike) 18 हजार से 34,560 रुपये हो सकती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बहुत राहत मिलेगी, जैसा कि आठवें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों ने प्रस्तावित किया है। इस प्रकार, पेंशन में 17280 रुपये की बढ़ौतरी भी देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने पिछले दिनों आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दी, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है। केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते को लेकर अब एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है।
The Chopal, DA Arrears Latest News : केंद्रीय कर्मचारियों के सभी संगठन ने DA Arrears या बकाया एरियर के 34,402 करोड़ रुपये का भुगतान करने की मांग की है। वित्त मंत्रालय में इस पर विचार करने पर कई कर्मचारी संघों ने जोर दिया।
लेकिन कर्मचारियों और पेंशनरों को अभी तक कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि सरकार बकाया Arrears राशि को वापस लेने पर विचार कर रही है। वास्तव में, यह राशि कोरोना काल के दौरान रोके गए डीए/डीआर के 18 महीने का एरियर है।
1 फरवरी को देश का आम बजट (Budget 2025) वित मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। हर वर्ग के लोगों को इस बजट से कोई महत्वपूर्ण घोषणा की उम्मीद है। साथ ही, कर्मचारियों को लगता है कि सरकार इस बजट में पूरी रकम नहीं, बल्कि उसका कुछ हिस्सा ही दे सकती है।
कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया एरियर कब मिलेगा?
सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स पिछले 18 महीने से बकाया डीए/डीआर एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय सरकार ने मान लिया कि केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने DA Arrears (बकाया डीए एरियर) का भुगतान करने की मांग की है। लेकिन सरकार ने कहा कि अभी एरियर भुगतान के लिए हालात व्यावहारिक नहीं हैं।
इसका स्पष्ट अर्थ है कि कर्मचारियों के बकाया 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक का डीए/डीआर भुगतान केंद्र सरकार नहीं करेगी। एफआरबीएम अधिनियम (FRBM Act) में दर्शाए गए स्तर से अधिक केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा अभी भी चल रहा है, जैसा कि वित्त राज्य मंत्री ने सदन में कहा। इसलिए बकाया एरियर जारी किया जा सकता है।
कर्मचारियों के संगठनों ने बकाया एरियर की मांग की—
नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्सन के वरिष्ठ सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने कहा कि कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के DA/DR भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को 'स्टाफ साइड' की राष्ट्रीय परिषद (JCM) ने 18 महीने के DA Arrears Update के भुगतान के लिए पहले ही लिखा है। यह भी वित्त मंत्रालय को बताया गया है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है। इसके बावजूद सरकार इसे नहीं देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में कर्मचारी को छह प्रतिशत ब्याज के साथ बकाया एरियर देना होगा। कोरोनाकाल के दौरान, केंद्रीय सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का DA/DR (DA/DR) अवधि रोक दिया था। उस समय सरकार ने आर्थिक हालात खराब होने का दावा किया था।
सी. श्रीकुमार कहते हैं कि सरकार की भावना बदल चुकी है। 2020 की शुरुआत में, COVID-19 महामारी के कारण सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के DA/DR Latest News पर रोक लगा दी गई थी। केंद्र सरकार ने उस समय कर्मियों को 11 प्रतिशत डीए का भुगतान रोककर करोड़ों रुपये बचाए थे। बाद में कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने सरकार को 18 महीने का एरियर देने के लिए कई विकल्प सुझाए। इनमें एक साथ एरियर का भुगतान करना भी शामिल था।
हाल ही में, ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक ईमेल भेजा था। बजट में अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशनों को बहाल करने की मांग की गई है। DA/DR का बकाया 34,402.32 करोड़ रुपये लौटाया जाएगा। एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने एक ईमेल में कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और सरहदी सिपाहियों का बकाया डीए/डीआर भुगतान जारी किया जाए।
कर्मचारी संगठन के महासचिव एसबी यादव ने कहा कि सरकार को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बकाया राशि के भुगतान के लिए कई बार पत्र लिखा गया है। कोरोनाकाल के दौरान सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कटौती कर दी थी, जो देश की आर्थिक स्थिति को सही नहीं बताया था। जबकि अर्थव्यवस्था अब पटरी पर है, सरकार को 18 महीने का बकाया एरियर देना चाहिए।
एरियर कर्मचारियों को 18 महीने के बकाया डीए/डीआर का हक है, जैसा कि नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा है। सरकार को इस राशि को कर्मचारियों के खाते में जल्द से जल्द डालना चाहिए। लेकिन सरकार अभी तक कोई संकेत नहीं देती है कि वह इस पर विचार कर रही है। और बकाया राशि को देने की कोई उम्मीद नहीं है। सरकार ने इससे स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। पिछले साल राज्य सभा में सरकार ने एरियर को वापस देने से इनकार कर दिया था।
महंगाई भत्ते में एक साथ 11% बढ़ौतरी—
आय कर सूचना: 'भारत पेंशनर समाज' के महासचिव एससी महेश्वरी ने भी रोके गए 18 महीने के एरियर के भुगतान की मांग की, जिसमें टैक्सपेयर्स को धड़ाधड़ भेजे जा रहे नोटिस में 200 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। कोरोना काल के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि एक जुलाई 2021 से डीए की दर 28 फीसदी होगी।
Dearness Allowance Hike, जो 18 महीने तक रोका गया था, जून 2021 से जुलाई 2021 के बीच महंगाई भत्ते में सीधे 11 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई। डीए/डीआर को जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक बंद कर दिया गया था। कोरोनावायरस के दौरान डीए की तीन किस्त (जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021) बंद कर दी गईं। सरकार ने इसके बाद जुलाई 2021 में डीए को बहाल कर दिया। लेकिन सरकार ने 18 महीने की बकाया राशि को तीन किस्तों में देने के बारे में कुछ नहीं कहा।