हरियाणा में अब ऑनलाइन मिलेगी डीएपी और यूरिया, किसानों की परेशानी होगी कम
Haryana Farmers: हरियाणा सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए डीएपी और यूरिया की ऑनलाइन खरीद का विकल्प शुरू किया है। अब केवल ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर पंजीकृत किसान ही उर्वरक की बुकिंग कर सकेंगे।
Haryana News: हरियाणा सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए डीएपी और यूरिया की ऑनलाइन खरीद का विकल्प शुरू किया है। अब केवल ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर पंजीकृत किसान ही उर्वरक की बुकिंग कर सकेंगे। खाद विक्रेता किसानों के डेटा का मिलान करेंगे, जिससे कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। सरकार का यह कदम खाद वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और रबी सीजन के दौरान किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल
डीएपी और यूरिया की कालाबाजारी रोकने के साथ-साथ किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब किसान डीएपी, यूरिया और अन्य उर्वरकों की खरीद ऑनलाइन माध्यम से कर सकेंगे। यह व्यवस्था प्रदेश के कई जिलों में लागू भी हो चुकी है। बुकिंग के बाद केवल वही किसान उर्वरक प्राप्त कर पाएंगे, जिन्होंने अपनी फसल का पंजीकरण ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर किया है। खाद विक्रेताओं के पास किसानों का पूरा डेटा रहेगा, जिसका मिलान करने के बाद ही वे किसान को उर्वरक की बोरी उपलब्ध कराएंगे। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और अवैध बिक्री पर नियंत्रण के लिए उठाया गया है।
यूरिया की अवैध बिक्री पर रोक
इस व्यवस्था से डीएपी और यूरिया की अवैध बिक्री पर रोक लग सकेगी। साथ ही किसानों की परेशानियाँ भी कम होंगी, क्योंकि अब किसी पात्र किसान के नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति सरकारी केंद्र से उर्वरक नहीं ले पाएगा। प्रदेश के कई जिलों में किसानों को डीएपी और यूरिया की कमी का सामना करना पड़ रहा था, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था। ऐसे में खाद वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और असली किसानों तक उर्वरक पहुँचाने के लिए नायब सरकार ने यह ऑनलाइन सुविधा शुरू की है।
अवैध रूप से हरियाणा से खाद खरीद रहे हैं दूसरे राज्य के किसान
शिकायतें मिल रही हैं कि हरियाणा से सटे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जिलों के किसान भी अवैध रूप से हरियाणा से खाद खरीद रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह काम कुछ खाद विक्रेताओं की मिलीभगत से किया जा रहा है। इस अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने अब सख्त कदम उठाए हैं। इसके तहत खाद विक्रेताओं को प्रतिदिन अपने स्टॉक की जानकारी जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से उपायुक्त को भेजनी होगी। साथ ही यह भी तय किया गया है कि किसानों को उनकी भूमि के अनुपात में ही खाद दी जाएगी, यानी अब किसी किसान को जरूरत से कम मात्रा — जैसे केवल एक या दो बोरी — देने की बाध्यता नहीं होगी।
25 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बुआई की जाएगी
हरियाणा में इस बार रबी सीजन के दौरान लगभग 25 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बुआई की जाएगी। इसके लिए वर्तमान में राज्य में 3.82 लाख टन खाद का स्टॉक उपलब्ध है। वहीं, केंद्र सरकार से 18 लाख टन अतिरिक्त उर्वरक आवंटित किए गए हैं, जिनमें 11.60 लाख टन यूरिया, 2.70 लाख टन डीएपी और अन्य आवश्यक उर्वरक शामिल हैं। इससे किसानों को आगामी सीजन में खाद की कोई कमी नहीं होगी।
