Dearness Allowance Merger : सरकारी कर्मचारियों को मिला ताजा और बड़ा अपडेट, ये फार्मूला बदल देगा पूरा कैलकुलेशन
Dearness Allowance Merger : देश के लाखों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। दरअसल, एक नवीनतम अपडेट में आपको बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। समाचारों के अनुसार, सरकार पूरे वेतन और DA अनुमान को बदलने के लिए DA कैलकुलेशन के मूल वर्ष में बदलाव करेगी—
The Chopal, Dearness Allowance Merger : जनवरी में केंद्रीय मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी। इसके लिए एक पैनल बनाया जाएगा, जो केंद्र को रिपोर्ट देगा। इस प्रक्रिया में लगभग १५ से १८ महीने लगेंगे। सूत्रों के अनुसार, अप्रैल से मई 2026 तक पैनल अपनी सिफारिशें दे सकता है। फाइनल रिपोर्ट आने में हालांकि थोड़ा और समय लग सकता है। (Staff Update)
इस बीच, सवाल उठ रहे हैं कि क्या बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को शामिल किया जाएगा या नहीं। इस बीच, सरकार आठवें पे कमीशन में महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन बदल सकती है, जैसा कि चर्चा है। इसके लिए महंगाई भत्ता के मूल वर्ष को बदल दिया जा सकता है।
नया पे कमीशन कब से प्रभावी होगा?
31 दिसंबर 2025 को सातवां वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) समाप्त हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू होगा। पैनल की अंतिम रिपोर्ट में हालांकि 14 से 18 महीने लग सकते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार डीए कैलकुलेशन के मूल वर्ष में बदलाव करने से पूरा वेतन और डीए का अनुमान भी बदल जाएगा।
महंगाई भत्ता का मूल वर्ष क्या है?
रिपोर्ट के अनुसार, AICPI-IW इंडेक्स वर्तमान में महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन का आधार है, जिसका मूल वर्ष 2016 था। सातवें वेतन आयोग (सातवां वेतन आयोग) के लागू होने पर इस बैस वर्ष को बदल दिया गया। याद रखें कि नव वर्ष से महंगाई का सही अनुमान लगाना आसान होगा।
आठवें वेतन आयोग (8th pay commisison) लागू होने पर सरकार 2026 को नया वर्ष घोषित कर सकती है। इससे डीए की नई गणना की जाएगी और मौजूदा महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। सरकार ने इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है, इसलिए यह सिर्फ अनुमान हैं।
7वें वेतन आयोग में जीरो DA—
2016 में 7वां वेतन आयोग लागू होने पर 125% DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया गया, जिससे DA जीरो हो गया। उस समय, आयोग ने पुराने "पे इन द पे बैंड" और "ग्रेड पे" को एक नई बेसिक पे बनाया. इसमें 125% DA और पूर्ववर्ती बेसिक दोनों शामिल थे। महंगाई भत्ता और कर्मचारियों का वेतन इससे प्रभावित हुए।
उल्लेखनीय है कि ये सभी गणना अभी संभावनाओं और सूत्रों पर आधारित हैं। जब आठवें वेतन आयोग का पैनल अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगा, तो असली चित्र स्पष्ट हो जाएगा।