Dearness Allowance Update: क्या मिलेगा 18 महीने का रुका हुआ DA एरियर? जानें सरकार का रुख

Dearness Allowance: कोविड महामारी के समय देश की आर्थिक हालत खराब हो गई थी, इसी वजह से केंद्र सरकार ने 18 महीनों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) रोक दी थी। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि उनका रुका हुआ बकाया जल्द से जल्द वापस दिया जाए। वे सरकार पर इसे बहाल करने का दबाव बना रहे हैं।

DA एरियर की मांग फिर उठी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़ी राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त सलाहकार तंत्र) की स्थायी समिति की 63वीं बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें कोविड-19 के समय रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के बकाया को देने की मांग भी शामिल थी।

कर्मचारी नेताओं शिवगोपाल मिश्रा और एम. राघवैया ने सरकार से फिर साफ तौर पर कहा कि कर्मचारियों का रुका हुआ DA-DR जल्द से जल्द वापस दिया जाए।

सरकार का जवाब क्या रहा?

सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय ने पहले की ही बात दोहराई। मंत्रालय ने कहा कि कोविड के दौरान देश की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी और इसका असर 2020-21 के बाद भी रहा। सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं पर बोझ बढ़ा, इसलिए DA/DR का बकाया भुगतान करना अभी संभव नहीं है।

8वें वेतन आयोग पर भी चर्चा हुई

बैठक में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर भी बातचीत हुई। कर्मचारी प्रतिनिधियों ने मांग की कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जल्द नियुक्ति हो और रेफरेंस टर्म (ToR) भी जारी किया जाए। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि कुछ सदस्यों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और बाकी प्रक्रिया जारी है।

केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से बड़ी उम्मीद

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू कर दी जाएंगी। अगर किसी वजह से इसमें देरी होती है, तो वे चाहते हैं कि इसका एरियर  भी उन्हें दिया जाए।

कर्मचारी बीमा योजना पर भी चर्चा

बैठक में एक और अहम मुद्दा था – केंद्रीय कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना (CGEGIS)। व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने बताया कि इस बीमा योजना के लिए एक नया प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इसे जल्द ही कर्मचारियों के साथ साझा किया जाएगा।