UP के सभी ग्राम पंचायत में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी, ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा में होगी प्रगति

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश सरकार, विशेष रूप से योगी आदित्यनाथ सरकार, शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल बदलाव को प्राथमिकता दे रही है। राज्य के हर गांव तक डिजिटल पुस्तकालय (Digital Library) पहुंचाने की योजना एक बड़ा और दूरदर्शी कदम है, जिसका उद्देश्य शिक्षा में समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। योगी सरकार हर गांव पंचायत में डिजिटल पुस्तकालयों का निर्माण करेगी। प्रदेश की 22,700 ग्राम पंचायतों में पहले चरण में डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में हर ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल पुस्तकालय बनाया जाएगा। ग्राम प्रधान और सचिव इनकी देखरेख करेंगे।

डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का फैसला

योगी सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का फैसला किया है, ताकि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साधन मिल सकें। योजना के पहले चरण में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाए जाएं। प्रदेश में हर ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल पुस्तकालय बनाया जाएगा। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को आधुनिक शिक्षा संसाधन और डिजिटल युग की शैक्षिक प्रगति प्रदान करना है।

शिक्षा क्षेत्र में समय के साथ बदलाव 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि शिक्षा क्षेत्र में समय के साथ लगातार बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री देना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए ग्रामीण विद्यार्थियों को ई-बुक्स, डिजिटल सामग्री और अन्य शैक्षिक सामग्री प्राप्त करने में आसानी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की योजना बनाई है, जहां बच्चों को किताबें, प्रश्नोत्तरी, वीडियो, ऑडियो लेक्चर और अन्य डिजिटल उपकरण मिलेंगे। इससे बच्चों का सीखना अधिक प्रभावी होगा। 

संचालन और प्रबंधन करने का आदेश

CM ने ग्राम पंचायतों को लाइब्रेरी का संचालन और प्रबंधन करने का आदेश दिया। CM योगी की मंशा के अनुसार, हर ग्राम पंचायत में डिजिटल पुस्तकालय की देखरेख ग्राम प्रधान और सचिव करेंगे। साथ ही, पंचायत स्तर पर सहायक अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, जो पुस्तकालय के रखरखाव, उपयोग और सुचारू संचालन की देखभाल करेंगे।

योगी सरकार हर डिजिटल पुस्तकालय पर चार लाख रुपये खर्च करेगी

योगी सरकार प्रत्येक डिजिटल पुस्तकालय पर चार लाख रुपये खर्च करेगी। 2 लाख रुपये डिजिटल उपकरणों (कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट आदि) और 2 लाख रुपये हार्डकॉपी और डिजिटल किताबों की खरीद पर खर्च किए जा सकेंगे। पुस्तकालय में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ विभिन्न विषयों पर ई-बुक्स और अन्य डिजिटल अध्ययन सामग्री दी जाएगी। बच्चों को आधुनिक ऑडियो-विजुअल टूल्स सहित व्यावहारिक ज्ञान भी मिलेगा। उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई और अध्ययन करने के लिए इंटरनेट भी मिलेगा। 

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

डिजिटल लाइब्रेरी में एक व्यवस्थित संचालन सिस्टम होगा, जिससे विद्यार्थी आसानी से अपनी पसंदीदा किताबों और अध्ययन सामग्री तक पहुँच सकें। योगी सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों की डिजिटल साक्षरता में वृद्धि होगी। यह योजना भारत 2047 के डिजिटल शिक्षा लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।