Edible Oil: मोदी सरकार ने जनता को दी बहुत बड़ी राहत, खाने का तेल 15 महीनों तक नहीं होगा मंहगा
Refined soybean and sunflower oil : केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए मार्च 2025 तक घटी हुई आयात शुल्क व्यवस्था को लागू किया है। वित्त मंत्रालय की एक आधिकारिक घोषणा में कहा गया है कि मार्च 2024 में घटी हुई ड्यूटी समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब मार्च 2025 तक जारी रहेगी। सरकार के इस निर्णय से लोगों का बजट सुरक्षित रहेगा और खाद्य तेलों की कीमतें नियंत्रित रहेंगी। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मोदी सरकार ने पूरी कोशिश की है। इस कड़ी में ऐसा किया गया है।
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वित्त मंत्रालय ने रिफाइंड सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर मूल आयात शुल्क को 17.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत कर दिया है। मार्च 2025 तक घटी हुई दरें लागू रहेंगी। इन तेलों को देश में लाने के लिए आयात शुल्क कम हो गया है। बेसिक इम्पोर्ट ड्यूटी किसी भी वस्तु की कीमत निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण है।
भारत खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक है
भारत विश्व में खाद्य तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हम भी खाद्य तेलों के आयात में विश्व में पहले स्थान पर हैं। भारत देश की जरूरत का 60% आयात करता है। इंडोनेशिया और मलेशिया पाम आयल का अधिकांश आयात करते हैं। भारत में सूरजमुखी, सोयाबीन और सरसों तेल सबसे अधिक खपत होते हैं।
नवंबर में खाद्य मुद्रास्फीति 8.70% हुई
नवंबर में खाद्य मुद्रास्फीति 8.70% हो गई। अक्टूबर में यह 6.61% था। खाद्य मुद्रास्फीति लगभग आधी कुल उपभोक्ता मूल्य बास्केट में है। इसमें बढ़ोतरी होने से सरकार चिंतित है। सरकार 2024 के आम चुनावों को देखते हुए महंगाई को नियंत्रित करना चाहती है।
