बिहार के इन जिलों के बीच किया जाएगा एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण, 22 गावों से ली जाएगी जमीन

Bihar News : केंद्र सरकार के साथ गठबंधन होने के बाद बिहार की राज्य सरकार अपने प्रदेश को एक से बढ़कर एक परियोजना दे रही है। इसी बीच प्रदेश की राजधानी पटना से लेकर बिहटा के बीच यातायात व्यवस्था में सुधार करने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 2 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। इस एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण हो जाने के बाद पटना से लेकर बिहटा के बीच लोगों को सफल करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही दोनों शहरों के बीच की दूरी नापने में समय की भी काफी बचत होने वाली है।

22 गांवों की जमीन का अधिग्रहण

नागपुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 22 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। जिला प्रशासन की तरफ से के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हर संभव मदद दी जा रही है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 गांवों में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है। बता दे की कुल अधिग्रहण जमीन 104.005 एकड़ है। जमीन अधिग्रहण के बदले 131.82 करोड रुपए का मुआवजा 622 रैयतों में वितरित किए जा चुके हैं। इस एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के चलती आवागमन में किसी प्रकार की समस्या आई इसके लिए वैकल्पिक यातायात की व्यवस्था की जा रही है। बाकी रहे मुआवजा का भुगतान जिला भू अर्जन अधिकारी को बिना देरी करे हुए भुगतान करने का आदेश दिया गया है। 

विद्यालय का एक हिस्सा दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर में

जिलाधिकारी खगौल की घनश्याम बालिका उच्च विद्यालय में पहुंचे। NHAI ने बताया कि इस विद्यालय का एक हिस्सा दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर में है। 3 मंजिल पर लगभग छह कमरों को तोड़ना पड़ सकता है। यह एक महत्वपूर्ण विद्यालय है, जिलाधिकारी ने कहा। यहां पढ़ने के लिए करीब 1400 लड़कियां नेउरा, खगौल और सदीसोपुर के आसपास के क्षेत्रों से आती हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कॉरिडोर बनाने का काम ऐसे करें कि लड़कियों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना भी जारी रहनी चाहिए।

परिषद का पुराना कार्यालय होगा खाली 

बाद में खगौल नगर परिषद के पुराने कार्यालय का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। इसका स्थान एलिवेटेड कॉरिडोर में है। उन्होंने नगर कार्यपालक पदाधिकारी को एक सप्ताह के अंदर इस भवन को खाली करने का आदेश दिया। खगौल नगर परिषद के नए कार्यालय के पास 60 डिसमिल सरकारी जमीन है, जहां शेड बनाए जाएंगे. नगर परिषद के पुराने कार्यालय में रखे सामान और वाहनों को एक सप्ताह के भीतर एनएचएआई को सौंपने का आदेश दिया गया है।

जिलाधिकारी ने एनएचएआई के परियोजना निदेशक को सरारी उच्च विद्यालय व मध्य विद्यालय, सरारी, मखदुमपुर को विस्तारित करने या स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने का निर्देश दिया. इससे पठन-पाठन पर कोई असर नहीं पड़ा और परियोजना का काम भी जारी रहा। जिलाधिकारी ने मौजा दरियापुर, उसरी खुर्द कोठिया और महादेवपुर फुलारी में अतिक्रमण को नियमानुसार हटाने का आदेश दिया।