Employees News : कर्मचारियों को मिल तगड़ा अपडेट, सरकारी अनुमति के बिना हुआ ये काम तो TA और DA में आएगी दिक्कत

The Chopal, Government Employees News : सरकार लगातार कर्मचारियों को नए नियम देती रहती है; हाल ही में, सरकार ने कर्मचारियों को बताया कि अब गवाही देने के लिए सरकारी अनुमति चाहिए (Govt decision for govt employee)। क्योंकि यह नियम अभी तक लागू नहीं हुआ था, इस आदेश ने सरकारी कार्यालयों में हलचल पैदा की है। अब कर्मचारियों को हर गवाही के लिए मंजूरी मिलनी चाहिए, जिससे उनके मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। आइए देखें कि इस नए आदेश का मूल उद्देश्य क्या है।

बिना परमिशन के गवाही देने पर ये भत्ते नहीं मिलेंगे-

हरियाणा प्रदेश सरकार ने अदालत में गवाही देने के नियमों को कठोर कर दिया है। अब अनुमति के बिना अदालत पहुंचने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और महंगाई भत्ता या महंगाई भत्ता भी नहीं मिलेगा। ताकि पारदर्शिता का भी ध्यान रखा जा सके, सभी मामलों में गवाही केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। यह अधिनियम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Indian Civil Defense Code) के अधीन है।

यह मुख्य सचिव का आदेश है—

प्रदेश के मुख्य सचिव (Haryana Chief Secretary) ने नागरिक सुरक्षा का नवीनतम नियम लागू करने का आदेश दिया है। न्यायालय में गवाहों की उपस्थिति और जांच को आसान बनाने के लिए यह व्यवस्था आधुनिक ऑडियो-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक का समर्थन करती है। इस पहल से न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी ढंग से चलाया जाएगा और लोगों को न्यायिक प्रक्रियाओं में भाग लेने में आसानी होगी।

ऑडियो-वीडियो तकनीकी प्रयासों को शुरू करें:

मुख्य सचिव ने प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऑडियो-वीडियो तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करें (govt Disciplinary Action)। इस नएआदेश के अनुसार कार्य करने और सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों और संगठनों को उचित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है।

कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए:

किसी भी प्रक्रिया या गवाही में आधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने के लिए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। इसके लिए उन्हें वीडियो कॉल जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सही उपयोग करना होगा। न्यायालय और संबंधित अधिकारी कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए सहयोग करेंगे। यह सभी की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी गवाही (govt rules on witness) सही तरीके से हो और सभी प्रक्रियाएं बिना किसी रुकावट के पूरी हों।

बताना होगा व्यापक कारण और औचित्य—

कार्यालय प्रमुख से पहले किसी कर्मचारी को न्यायालय में उपस्थित होना चाहिए। इसके लिए कर्मचारी को स्पष्ट रूप से उपस्थिति का कारण और औचित्य बताना होगा। इस प्रक्रिया से उपस्थिति आवश्यक और उचित होगी। कार्यालय प्रमुख कर्मचारियों की उपस्थिति का मूल्यांकन करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि अनुमति स्वीकृति प्रक्रिया के तहत दी जाएगी। 

उल्लंघन पर इस तरह की कार्रवाई होगी-

यदि कोई कर्मचारी बिना स्वीकृति के कार्यस्थल से अनुपस्थित रहता है, तो उसे महंगाई भत्ता या यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। इसके अलावा, सेवा नियमों के अनुसार कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखने के लिए यह उपाय किया जा रहा है।