कर्मचारियों को काम के आधार पर मिलेगा सैलरी में इजाफा, आठवें वेतन आयोग से जुड़ा बड़ा अपडेट

The Chopal : केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में आठवें वेतन आयोग के लागू होते ही भारी बढ़ौतरी होगी। इसी बीच, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे के बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी को लेकर बहुत चर्चा हुई, लेकिन यह पहले से बहुत अलग है। कर्मचारियों की परफॉर्मेंस अब सैलरी बढ़ौतरी का आधार बनेगी। आइए देखें कैसे।

अब सैलरी काम पर निर्भर होगी

जानकारी के अनुसार, आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) अब सैलरी परफॉर्मेंस पर भी निर्भर होगा। ध्यान दें कि कर्मचारियों को परफॉर्मेंस बेस्ड पे स्केल लागू किया जाएगा। इसकी अवधारणा पहले चौथे से सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) तक विकसित हुई थी, लेकिन लागू नहीं हुई। अब आठवें वेतन आयोग में ऐसा होना चाहिए।

पूरे वेतन पैकेज की जांच की जाएगी

ध्यान दें कि आठवां केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वर्तमान वेतन को नहीं देखेगा। नया वेतन आयोग उनके पूरे वेतन पैकेज को भी देखेगा। समीक्षा में कर्मचारियों के प्रदर्शन पर आधारित वेतन भी शामिल होगा। 

गुणवत्ता पर आधारित वेतन सिफारिशें 

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारित करने के लिए नया वेतन आयोग परफॉर्मेंस बेस्ड वेतन लागू होगा। लेकिन पूर्व के वेतन आयोगों ने इसकी सिफारिशें की हैं। 

कैसे काम के आधार पर भुगतान बदलेगा? 

कर्मचारियों के लिए चौथे वेतन आयोग में पहली बार यह फॉर्मूला लागू हुआ था। यही कारण है कि आयोग ने बेहतर प्रदर्शन वाले कर्मचारियों को वेरिएबल इंक्रीमेंट, या परिवर्ती वेतन वृद्धि, देने की सिफारिश की थी। उस समय में सैलरी बढ़ौतरी का फॉर्मूला कर्मचारियों की परफॉर्मेंस पर आधारित था। बाद में, पांचवां वेतन आयोग (पांचवां CPC) ने प्रदर्शन-आधारित वेतन घटक को सिविल सेवा के सैलरी स्ट्रक्चर ढांचे में जोड़ा। 

बोनस के नियम क्या हैं?

छठे वेतन आयोग ने भी इसी तरह की सैलरी दी। उसके बाद पहली बार परफॉर्मेंस से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पेश की गई। जिसमें कर्मचारियों को उनके समूह या व्यक्तिगत स्तर पर प्रदर्शन के आधार पर एक साल का बोनस भी मिलेगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training) ने एक मॉडल प्रस्तावित किया जिसमें वेरिएबल पे कर्मचारियों को उनके काम के अनुसार भुगतान किया जाएगा। ध्यान दें कि यह प्रस्ताव दोनों टीम और व्यक्तिगत रूप से लागू होता था। 

7वें वेतन आयोग में ये मुद्दा था? 

इसके अलावा, सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के लिए काम के बेस पर सैलरी के फॉर्मूले को लागू करने की भी सिफारिश की गई थी, जैसा कि वर्तमान में 7वें वेतन आयोग (7वें वेतन आयोग) कर रहा है। बता दें कि इसका प्रस्ताव सालाना अपरेजल रिपोर्ट, कर्मचारी के काम की गुणवत्ता (quality of employee work) और उसका आउटकम पर था।  

आयोग ने क्या कहा? 

7वें वेतन आयोग की टीम ने कहा कि काम के आधार पर भुगतान की नई व्यवस्था नहीं होगी। बल्कि मौजूदा नियमों में कुछ बदलाव करके इसे लागू किया जा सकता है। ऐसे में बोनस कार्यक्रमों का विलय सुझाव दिया गया था। ऐसे में आठवें वेतन आयोग से भी उम्मीद की जा रही है कि यह काम के आधार पर भुगतान पर नई सिफारिशें कर सकता है, जिससे कर्मचारियों को भुगतान बढ़ौतरी का लाभ मिलेगा।