UP में टाउनशिप निर्माण में जमीन अधिग्रहण का किसानों को मिले 4 गुना मुआवजा, 150 एकड़ में होगी विकसित
UP News : उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में नई टाउनशिप परियोजनाओं को तेजी से विकसित कर रही है, जिसके लिए किसानों से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इन टाउनशिप्स का उद्देश्य न केवल शहरीकरण को बढ़ावा देना है, बल्कि लोगों को सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक सुव्यवस्थित जीवन प्रदान करना भी है।
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में नई टाउनशिप के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। इस परियोजना पर 1300 करोड रुपए खर्च किया जाएगा। इस टाउनशिप में लोगों को आधुनिक सुविधा मिलेगी। वाराणसी की नई टाउनशिप योजना को किसानों ने लगातार विरोध किया है। किसान यूनियन के अध्यक्ष योगी राजसिंह पटेल ने कहा कि सरकार मनमाने ढंग से जमीन अधिग्रहण करना चाहती है। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से किसानों ने चार गुना अधिक मुआवजा मांगा है।
वीडीए ने वाराणसी के गंजारी में एक नई नगर पालिका बनाने का प्रस्ताव बनाया है। अब इस योजना को लागू करने का प्रयास भी शुरू हो गया है। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निकट इस नए शहरी टाउनशिप को लेकर अब विरोध भी होने लगा है। किसानों ने इस योजना का विरोध किया है। ग्रामीणों ने पिछले सात दिनों से गंजारी गांव में प्रदर्शन जारी रखा है। यह विरोध पूर्वांचल किसान यूनियन की अगुवाई में हो रहा है।
पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष योगी राजसिंह पटेल ने कहा कि सरकार और उसके कर्मचारी मनमाने ढंग से किसानों की जमीन को अधिग्रहण करना चाहते हैं। हम विकास को बाधित नहीं करते, लेकिन 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार अगर किसानों की जमीन ली जा रही है, तो हम किसानों को उनकी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। स्थानीय नंदलाल मास्टर ने बताया कि सरकार इस नए टाउनशिप योजना के लिए सड़क का चौड़ीकरण करने के लिए मनमाने तरीके से किसानों से जमीन लेना चाहती है। हमारे संविधान के नियम और कानूनों के अनुसार सरकार को जमीन अधिग्रहण करनी चाहिए।
ये वीडीए का कार्यक्रम है
वीडीए की नई अर्बन टाउनशिप वाराणसी के गंजारी में लगभग 150 एकड़ क्षेत्र में बसा रही है। वाराणसी विकास प्राधिकरण इस परियोजना पर 1300 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इस नए शहर में ग्रुप घर, मॉल, होटल, कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स एकेडमी बनाए जाएंगे। इस पर वीडीए बोर्ड की 133वीं बैठक में भी मुहर लगी, जिससे इसे बसाने का रास्ता साफ हो गया।
वीडीए 25 लाख का मुआवजा देगी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वीडीए ने इस योजना के तहत किसानों को 25 लाख रुपए प्रति बिस्वा की दर से भूमि मुआवजा देने का विचार बनाया है। किसानों, हालांकि, 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा चाहते हैं।
