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fitment factor hike : फिटमेंट फैक्टर में आएगा जबरदस्त उछाल, सरकारी कर्मचारियों की बढ़ जाएगी सैलरी

8th Pay Commission fitment factor : केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को फिटमेंट फैक्टर के आधार पर निर्धारित किया जाता है, लेकिन आठवें वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी में इजाफे को लेकर कई तरह की बहसें हो रही हैं। वर्तमान में चर्चा है कि आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) में 1.90 फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है, जो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारित करेगा। आइए जानते हैं।

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fitment factor hike : फिटमेंट फैक्टर में आएगा जबरदस्त उछाल, सरकारी कर्मचारियों की बढ़ जाएगी सैलरी 

The Chopal, 8th Pay Commission fitment factor : केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों में बहस चल रही है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। 

नया पे-कमीशन भी कुछ बदलाव लाएगा। साथ ही, फिटमेंट फैक्टर इस बार 1.90 होने का अनुमान है। आइए देखें कि इस फिटमेंट फैक्टर की लागूआत से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर कितना असर होगा।

कर्मचारियों की सैलरी इतनी बढ़ेगी

7वें वेतन आयोग (सातवें वेतन आयोग) के औसत पर विचार करें तो 27 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है। सातवें वेतन आयोग से पहले, सैलरी में कुल वृद्धि 14.27 प्रतिशत हुई थी। 

अब आठवें वेतन आयोग का गठन होने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार कितनी बढ़ौतरी करने का प्रस्ताव कर सकती है। वर्तमान महंगाई भत्ता, या सौभाग्य अनुदान, पर विचार करें तो DA 1 जनवरी 2026 तक 60 प्रतिशत से 62 प्रतिशत होने की संभावना है।

आठवें वेतन आयोग में मूल्यवृद्धि भत्ता 

विशेषज्ञों ने आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) पर भी अपनी राय दी है। Experts का अनुमान है कि आठवें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता 61 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। 

महंगाई भत्ता अभी 55 प्रतिशत अप्रूव्ड है। वर्तमान परिस्थितियों में, केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में केवल 18 प्रतिशत की सैलरी वृद्धि मिल सकती है. हालांकि, अगर कर्मचारियों की सैलरी में 24 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो फिटमेंट फैक्टर अधिक हो सकता है। लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम है।

कितना होगा फिटमेंट फैक्टर—

फिटमेंट फैक्टर का मूल्य वर्तमान महंगाई भत्ता (DA) पर निर्भर करता है, जो सरकार या वेतन आयोग की सैलरी में बढ़ोतरी निर्धारित करता है। 

यदि फिटमेंट फैक्टर सैलरी कैलकुलेशन इस तरह से होता है, तो महंगाई भत्ता और सैलरी में बढ़ौतरी के लिहाज से फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन निकलेगा। 

फिटमेंट फैक्टर से सैलरी मिलेगी:

हम मान लेते हैं कि महंगाई भत्ता (dearness allowance) अभी 61% है। वहीं, सैलरी में 18 प्रतिशत का उछाल हो सकता है। ऐसे में, केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर सिर्फ 1.90 रहेगा। 

केंद्रीय कर्मचारियों की नई सैलरी, अर्थात् कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को फिटमेंट से गुणा करके निकाली जाएगी। 

आठवां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है?

जानकारी के अनुसार, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें आने और 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। 

उसके बाद ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना रिविजन होगा (फिटमेंट फैक्टर के आठवें भुगतान कमीशन में) और कितना फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया गया है। सब कुछ खत्म होने के बाद ही कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से भुगतान किया जाएगा। 

कब तक आयोग अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा-

ज्यादा सरल शब्दों में, कर्मचारियों को जितने महीने बाद यह फाइनल होगा तब तक का एरियर भी मिलेगा। 

सूत्रों के अनुसार, सिफारिशों को आने में पंद्रह से आठ महीने लग सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, आयोग उससे पहले अपनी अंतिम रिपोर्ट (8वीं भुगतान समिति की अंतिम रिपोर्ट) पेश करेगा। लेकिन उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, ये रिपोर्ट मई 2026 तक आने की उम्मीद है। हालाँकि, बजट 2026 में 8वें वेतन आयोग के लिए धन देने की भी संभावना है। 

DA केलकुलेशन में बदलाव होगा-

सरकार द्वारा नवीनतम पे-कमीशन (8th Pay Commission) लागू होने पर DA कैलकुलेशन के लिए मूल वर्ष को बदलने की संभावना है, सूत्रों ने कहा। AICPI-IW का मूल वर्ष 2016 है, लेकिन 2016 में 7वें वेतन आयोग (सातवें वेतन आयोग) के लागू होने पर इसे बदल दिया गया था। 

एक्सपर्ट्स का मानना है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर बेस ईयर को बदल सकते हैं क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसे नियंत्रित करने के लिए DA को नए बेस ईयर से बदलना होगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि 2026 तक महंगाई भत्ता लागू हो सकता है। 

क्या एक पुराना DA बेसिक सैलरी में मर्ज होगा?

यदि आठवों वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 तक लागू होता है, तो महंगाई भत्ता 61% तक बढ़ सकता है। कर्मचारियों को उनकी सैलरी में ही भुगतान किया जाएगा। पुराना डीए (पुराना DA Merge) मर्ज हो सकता है अगर बेस वर्ष बदल जाएगा। 

प्राप्त सूचना के अनुसार, सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। 8वें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) के पैनल की सिफारिशों के बाद ही ये सब निर्धारित होंगे। यदि ऐसा होता है, तो महंगाई भत्ता जीरो हो जाएगा और 61 प्रतिशत महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा।