UP में बनेगें पांच बस अड्डे, PPP मॉडल के तहत 165 एकड़ जमीन पर होगा निर्माण

Uttar Pradesh News : यात्रियों की सुविधा और ट्रैफिक को सुचारु बनाने के उद्देश्य से योगी सरकार ने इस जिले में पाँच नए आधुनिक बस अड्डों के निर्माण की योजना बनाई है। इन बस अड्डों के लिए 165 एकड़ जमीन आरक्षित की जा चुकी है। लखनऊ में निजी बस अड्डे जल्द ही रोडवेज बस अड्डों के सामने बनाए जाएंगे। LDA ने PPP मॉडल के तहत पाँच स्थानों को बस पार्क बनाने के लिए चुना है। विकासकर्ता को क्षेत्र में 30% व्यावसायिक उपयोग की छूट मिलेगी और प्रति बस सर्विस चार्ज लगेगा। धनराशि DM की अध्यक्षता में निर्धारित की जाएगी। नई नीति के अनुसार, सड़कों पर खड़ी बसों के लिए निजी बस अड्डे बनाए जाएंगे।

दोनों क्षेत्रों में निवेश शुरू

निजी बस पार्क जल्द ही राजधानी में रोडवेज बस अड्डों के सामने बनाया जाएगा। एलडीए की जमीन पर पांच जगहें चुनी गई हैं, और अतिरिक्त जगहों के लिए आवेदन भी मांगे गए हैं। निजी बस पार्क निजी पब्लिक पार्टनरशिप के तहत बनाए जाएंगे। डेवलपर को दो एकड़ क्षेत्र में से 30 प्रतिशत का व्यावसायिक उपयोग करने की अनुमति मिलेगी. हर बस से भी सर्विस चार्ज वसूला जाएगा, जिसे जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी निर्धारित करेगी। जिलाधिकारी विशाख जी की अगुवाई में स्टेज कैरिज बस अड्डा, कांट्रैक्ट कैरिज और आल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति 2025 के माध्यम से प्रदेश में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में निवेश शुरू हो गया है।

165 एकड़ जमीन

नीति के अनुसार, जिला प्रशासन निजी बसों के लिए सड़कों पर बस अड्डे बनाने की अनुमति देगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण को मास्टर प्लान में सूचीबद्ध बस टर्मिनल की जमीन और नगर निगम की जमीन भी इस योजना में उपयोगी हो सकती है। सचिव एलडीए विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि उनके मास्टर प्लान में 165 एकड़ सरकारी जमीन बस स्टेशन के लिए निर्धारित की गई है। यह जमीन बसंतकुंज, मोहनलालगंज, मोहान रोड, जुग्गौर और सुलतानपुर रोड पर स्थित है।

भूमि का सत्तर प्रतिशत खुला स्थान होगा

जिलाधिकारी ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा चिन्हित और आरक्षित 165 एकड़ जमीन की जांच संबंधित तहसील से कराई जाए और एलडीए में सभी राज्य मालिकों की बैठक की जाए। इसके बाद, 20 जून तक इच्छुक डेवलपर के साथ समिति की बैठक होगी। यह भी कहा कि बस अड्डे के लिए आवश्यक जमीन को नगर निगम या पूरे उप जिलाधिकारी ने निर्धारित करना चाहिए।
तय भूमि का सत्तर प्रतिशत खुला स्थान होगा, जिसमें आवागमन के मार्ग और बस पार्किंग होंगे। 30 प्रतिशत भाग में यात्री सुविधाएं और अन्य सुविधाएं होंगी। भूमि या तो आवेदक के पास होगी या रजिस्टर्ड लीज के आधार पर 10 वर्ष से अधिक समय तक आवेदक के पास होगी।

पार्क में यात्रियों के पहुंचने के अलग-अलग रास्ते बनाए जाएंगे ताकि उनकी सुरक्षा और आवागमन में असुविधा न हो। AARTO प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि स्टेज कैरिज बस अड्डा की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रण और स्थापना संबंधी सभी कार्य डीएम की अध्यक्षता में गठित बस स्टैंड/बस पार्क नियामक प्राधिकारी द्वारा किए जाएंगे।