राजस्थान के चार ताकतवर विभाग महिलाओं के जिम्मे, बड़े बदलाव के साथ सरकार का संकेत साफ

108 IAS Transfers In Rajasthan: राजस्थान सरकार ने हाल ही में 108 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर की सूची जारी की है। ट्रांसफर के बाद राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में कुछ बदलाव साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। भजनलाल सरकार द्वारा बड़े स्तर पर किए गए ट्रांसफर को देखकर लगता है कि सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर चल रही है। इसी बीच राजस्थान के चार मुख्य विभागों की जिम्मेवारी महिला अफसर को दी गई है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार क्लीन इमेज के साथ आगे बढ़ना चाहती है। इन विभागों का सीधा संबंध आम जनता से है। चलिए जानते हैं उन चार अफसर के बारे में। 

आरती डोगरा (Aarti Dogra)

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सचिव आरती डोगरा को भाजपा की सरकार बनते ही एपीओ कर दिया गया था। इस समय से अनुमान लगाये जा रहे थे की आरती डोगरा को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आरती डोगरा का नाम तबादले की सूची में आया है और उन्हें बिजली विभाग में डिस्कॉम की अध्यक्ष और जेवीवीएनएल की प्रबंधक बनाया गया है। बिजली विभाग राजस्थान के लिए एक अहम भूमिका रखता है और गर्मियों में बिजली के संकट को सबने देखा है। आरती डोगरा के लिए बिजली विभाग को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी होगी। कोयले की समस्या से निपटने के लिए डोगरा को ये जिम्मेवारी मिली है। 

आनंदी 

आनंदी की आईपीएस जर्नी साल 2007 में शुरू हुई थी। आनंदी का तबादला खान एवं पेट्रोलियम विभाग से जयपुर के विकास प्राधिकरण बोर्ड में आयुक्त के रूप में किया गया है। आनंदी उदयपुर में कलेक्टर के रूप में काम करके वहां की तस्वीर बदलने के लिए मानी जाती है। जेडीए में पिछले साल करप्शन के कई मामले आए थे और ED ने रेड भी मारी थी। अब आनंदी को जेडीए की छवि सुधारने के लिए लाया गया है। 

गायत्री राठौड़ 

आईएएस अधिकारी गायत्री राठौर को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के साथ पंचायती राज विभाग सौंपा गया है। उन्हें विभाग के प्रमुख शासन सचिव के रूप में बनाया गया है। बीते दिनों भीषण गर्मी के कारण राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई थी। इसी वजह से चिकित्सा विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। 

शुचि त्यागी 

सूची त्यागी को सहकारिता विभाग की शासन सचिव से परिवहन विभाग शासन सचिव बनाया गया है। कांग्रेस की सरकार में परिवहन विभाग में कई करप्शन के मामले सामने आए थे। इसलिए विभाग की छवि सुधारने के लिए सरकार ने यह जिम्मेवारी इन्हे सौंपी है।