राजस्थान के इस जिले से दिल्ली जाना होगा आसान, 480 करोड़ से बनेगा फोरलेन हाईवे
Rajasthan News: राजस्थान से लेकर हरियाणा और दिल्ली की आवाजाही आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर होने वाली हैं। राजस्थान से हरियाणा की ओर जाने वाले मार्ग को फोरलेन करवाने को लेकर राशि मंजूर हो चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से 480 रुपए की राशि मंजूर की गई है। इस राजमार्ग को फोर लेन करने के लिए धन की मंजूरी से हरियाणा और राजस्थान के लोग खुश हैं।

The Chopal : राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना न सिर्फ यातायात को आसान करेगा, बल्कि व्यापार, परिवहन और स्थानीय विकास को भी गति देगा। इस तरह की परियोजनाएं राज्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी अहम भूमिका निभाती हैं।
केंद्र सरकार ने दिल्ली-अलवर राजमार्ग 248ए को नूंह से राजस्थान सीमा तक फोरलेन करने के लिए 480 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जो हरियाणा और राजस्थान के लोगों के हित में है। यह धनराशि केंद्र सरकार के रोड ट्रांसर्पोट एवं हाईवे मंत्रालय ने स्वीकार की है। एपेंडिचर कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद इस रोड को फोर लेनिंग बनाने का काम शुरू होगा। इस राजमार्ग को फोर लेन करने के लिए धन की मंजूरी से हरियाणा और राजस्थान के लोग खुश हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम से नूंह मुख्यालय तक दिल्ली-अलवर रोड को फोर लेनिंग बनाया गया था।
सामाजिक संगठनों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया
नूंह जिला मुख्यालय से राजस्थान बार्डर तक 49 किलोमीटर लंबी सड़क को राज्य की किसी भी सरकार ने पूर्व में फोर लेन नहीं बनाया था, जिससे सड़क जर्जर हो गई और हर साल दुर्घटनाओं में लोगों की जान जाती थी, जिससे क्षेत्र के लोग बहुत नाराज थे। इस राजमार्ग को फोर लेन बनाने के लिए आसपास के कई सामाजिक संगठनों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया।
इसके लिए राजस्थान-हरियाणा बार्डर से कुछ युवा ने नूंह जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च भी किया था। गौरतलब है कि इस राजमार्ग को फोर लेनिंग करने के लिए पिछले दो साल से लोक निर्माण विभाग लगातार डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बना रहा है।
शुरू में, लोक निर्माण विभाग ने 350 करोड़ रुपये की डीपीआर बनाई थी। 550 करोड़ की डीपीआर उसके बाद बनाई गई। लेकिन बाद में भादस और मालब में बाईपास बनाने की योजना बनाई गई, जिसका डीपीआर 926 करोड़ था। केंद्र सरकार के ट्रांसपोर्ट रोड एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राजमार्ग को फोरलेन करने के लिए 480 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। एक्सपेंड़िचर कमेटी से इसकी स्वीकृति मिलने के बाद फोर लेनिंग शुरू हो जाएगा।