राजस्थान में नया बिजली कनेक्शन पाना हुआ आसान, ऑनलाइन मॉनिटर होगी प्रक्रिया

The Chopal : राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार की इस कदम की चलती बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब कार्यालय में चक्कर लगाने की लोगों की समस्या कम होने वाली है। ई-मित्र के माध्यम से प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करना अधिक आसान हो गया है।  डिस्कॉम्स की चेयरमैन श्रीमती आरती डोगरा ने बताया कि अब ई-मित्र एप्लीकेशन डिस्कॉम्स के नवीनतम कनेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मॉडयूल से जुड़ा हुआ है।

डिमांड नोट जारी

अब एनसीएमएस मॉड्यूल पर आवेदन, डिस्कॉम्स कार्मिकों के स्तर पर इंस्पेक्शन, डिमांड नोट जारी करने आदि सभी प्रक्रियाएं संधारित की जाएंगी।  इससे आवेदकों को ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करने के बावजूद डिस्कॉम कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और सुगमता और पारदर्शिता के साथ सेवाओं तक पहुंच मिलेगी।  लंबे कनेक्शनों की मॉनीटरिंग भी ऑनलाइन किया जा सकेगा।  यह सुविधा अजमेर, जोधपुर और जयपुर की विद्युत वितरण कंपनियों ने मिलकर शुरू की है। 

डिस्कॉम कार्यालय जाना

ई-मित्र पहले से ही महत्वपूर्ण बिजली बिल जमा करने, कनेक्शन के लिए आवेदन करने और अन्य सेवाओं के भुगतान के लिए उपलब्ध था। लेकिन इसके बाद भी आवेदकों को डिस्कॉम कार्यालय जाना पड़ा क्योंकि ई-मित्र ऐप एनसीएमएस मॉड्यूल से इंटीग्रेट नहीं था। अब आपको हर डिविजन कार्यालय में जाना नहीं होगा।  श्रीमती डोगरा ने बताया कि ई-मित्र जल्द ही स्वीकृत विद्युत भार में वृद्धि या कमी, नाम और श्रेणी परिवर्तन जैसी सेवाएं भी प्रदान करेगा। उनका कहना था कि बिजली मित्र मोबाइल ऐप पर भी नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पेपरलैस सिस्टम को बल मिलेगा

सुश्री डोगरा ने बताया कि इससे फाइलों के बढ़ते बोझ को भी कम किया जा सकेगा, क्योंकि हर डिविजन कार्यालय में प्रत्येक कनेक्शन के लिए अलग से मैन्यूअल पत्रावलियां बनाई जाएंगी। इससे राजस्थान डिस्कॉम्स की कार्यप्रणाली में पेपरलैस व्यवस्था मजबूत होगी। 

Web Analytics में पारदर्शिता

जेईएन साइट सत्यापन मोबाइल एप्लीकेशन को एनसीएमएस के साथ एकीकृत किया गया है ताकि आवेदक अपने नए कनेक्शन को देख सकें। इससे नए कनेक्शन की फिजिबिलिटी और संयोजन मौके पर ही बनाए जाएंगे।  जेईएन साइट वेरीफिकेशन एप और एनसीएमएस को एक साथ जोड़ने से ऑन-साइट जांच में पारदर्शिता मिलेगी और समय बचेगा।