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Good News: राशन में गेहूं और चावल के साथ मिलेगा 1 और अनाज, सरकार कर रही तैयारी

PDS New Rules :देश में केंद्र सरकार लाखों गरीब परिवारों को राशन वितरण कर रही है। इस परियोजना के अंतर्गत सरकार गेहूं तथा चावल के साथ एक और अन्य अनाज वितरण करने का प्लान बना रही है। सरकार के फैसले से राशन कार्ड धारकों को काफी लाभ मिलने वाला है।

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Good News: राशन में गेहूं और चावल के साथ मिलेगा 1 और अनाज, सरकार कर रही तैयारी

Ration Card News : केंद्र सरकार मोटे अनाज को लगातार बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री अन्न अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार करोड़ राशन कार्ड उपभोक्ताओं को गेहूं तथा चावल के साथ एक और अन्य अनाज वितरण करने का प्लान बना रही है। इसके तहत सरकार गेहूं तथा चावल साथ मक्का शामिल करने पर तैयारी कर रही है।

सरकार एक तरफ है मोटे अनाज वितरण में कार्ड धारकों को मक्का देने की परियोजना बना रही है। परंतु 5 करोड़ राशन कार्ड उपभोक्ताओं को मक्की वितरण करने के लिए आपूर्ति कैसे की जाएगी, यह एक बड़ा चिंता का विषय है। इसके लिए भी सरकार दूसरे राज्यों से मक्का निर्यात करने पर मंथन कर रही है।

दूसरे राज्य से पर मक्का खरीद पर बातचीत

इसको लेकर कुछ वर्ष पहले जब मक्का को पीडीएस में शामिल किया गया था तब सरकार को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही मक्का को दो या तीन महीने तक ही स्टोर करके रखा जा सकता है, यह भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में पीडीएस में शामिल करने से पहले अधिकारी कई पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा इलाके में मक्के का उत्पादन अधिक होता है. इसके अलावा राज्य में बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होता है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार वरिष्ठ अधिकारियों से आकलन करवा रही है। मक्के की आपूर्ति के लिए दूसरे राज्यों से निर्यात करने पर मंथन किया जा रहा है।

मोटे अनाज को बढ़ावा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर यूएन मैं पिछले वर्ष 2023 को मिले साल घोषित किया है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ही नहीं, विभिन्न जगहों में भी काम हो रहा है। सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली सरकार का एक बड़ा सिस्टम है, जिसके तहत मोटे अनाज की पहुंच घर-घर आसानी से की जा सकती है। इसी वजह से अब मक्का वितरण करने की तैयारी की जा रही है।

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा इलाके में मक्का होता है। इसके अतिरिक्त आपूर्ति के लिए कहां से विकल्प हो सकता है, इसे लेकर मंथन किया जा रहा है। सरकार द्वारा इसे सीमित समय से पहले वितरण करने की तैयारी है, जिससे लोग मक्का खाने की आदत बना ले।