नोएडा में 63418 फ्लैट खरीदारों के लिए गुड न्यूज़, जल्द मिलने जा रहा मालिकाना हक
Uttar Pradesh : नोएडा और ग्रेटर नोएडा पश्चिमी क्षेत्र में फ्लैट खरीदने वाले लोगों को एक अच्छी खबर मिली है। यहां घर खरीदने का सपना देखने वाले हजारों होम बायर्स को जल्द ही एक अच्छी खबर मिल सकती है। उसकी तीन औद्योगिक अथॉरिटी पर जमीन का बकाया होने से लगभग 60% प्रोजेक्ट्स अटक गए हैं। बिल्डर और डेवलपर की तरफ से जमीन का बकाया भुगतान नहीं करने के कारण अथॉरिटी इन फ्लैट को रजिस्टर नहीं कर पा रही है। अब तक इन फ्लैट्स में रहने वाले मकान खरीदारों को अपनी संपत्ति का अधिकार नहीं मिल सका है।
आपको हैरानी होगी कि ग्रेनो वेस्ट और नोएडा में मकान खरीदारों की यह सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। यहां करीब 161 प्रोजेक्ट्स में फ्लैट खरीदने वाले हजारों मकान मालिकों को अभी तक रजिस्ट्री नहीं मिल पाई है। निर्माताओं और डेवलपर्स ने फ्लैट बनाकर उसे बेचकर पजेशन भी दिया है। हजारों परिवार भी इन फ्लैट्स में रहना शुरू कर चुके हैं। इन खरीदारों को अभी तक अपनी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिल सका है। इस समस्या को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक राहत देने वाला प्लान बनाया था।
जानिए क्या है, सरकार का प्लान
पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई बैठक में 63 हजार से अधिक फ्लैट्स की रजिस्ट्री का रास्ता साफ करने पर चर्चा हुई। CM योगी ने अथॉरिटीज को निर्देश देते हुए कहा कि डेवलपर्स से बकाया वसूलने के लिए कठोर कार्रवाई करें। इसके लिए, खाली जमीन को जब्त करने और बेचे गए फ्लैट्स और प्रोजेक्ट्स को सीज करने के आदेश दिए गए हैं।
इन प्रोजेक्ट्स पर रुका है, काम
आपको बता दें कि 161 प्रोजेक्ट्स में 63,418 फ्लैट्स की रजिस्ट्री अटकी हुई है। इन घटनाओं के लिए सरकार ने राहत पैकेज की पेशकश की थी। बिल्डर और डेवलपर्स इसके अंतर्गत बकाया 20 प्रतिशत भुगतान कर सकते हैं। 161 में से 93 डेवलपर्स ने भी इस पैकेज का चुनाव किया है और अथॉरिटी को रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए 905 करोड़ रुपये भी जमा कर दिए हैं। 68 प्रोजेक्ट्स के लिए अभी 2,244 करोड़ रुपये जमा कराने की जरूरत है।
अभी तक हुई, कितनी रजिस्ट्री
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने अभी तक 8,000 फ्लैट की रजिस्ट्री कराई है क्योंकि बकाया भुगतान नहीं किया गया है। यह भी कहा जाता है कि अगले साल शेष बचे हुए हजारों फ्लैटों की रजिस्ट्री खुल जाएगी। हाल ही में, शहरी आवास मंत्रालय को रियल एस्टेट संगठन नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (NRDC) ने पत्र लिखकर डेवलपर्स को अधिक समय देने की मांग की है। मगर, सरकार मकान खरीदारों की जल्द रजिस्ट्री कराने पर अधिक ध्यान दे रही है।