दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, होंगे 11 साल पुराने पानी के बिल माफ
The Chopal - पानी के बिलों के लिए दिल्ली सरकार की एकमुश्त भुगतान योजना भी उन उपभोक्ताओं को मिलेगी, जिन्होंने पिछले 11 वर्षों से बिल नहीं भराया है। जुलाई 2012 से बिल नहीं जमा करने वाले लगभग दो लाख उपभोक्ताओं को इससे लाभ मिलेगा। जनवरी 2023 में, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पानी के बकाया बिलों और गड़बड़ी को लेकर एकमुश्त भुगतान योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य था पुराने बकाया बिलों को एक साथ लेकर सेटल करना। इसके साथ ही लोगों को बिल को समय पर जमा करने के लिए भी प्रेरित करना था। सरकार की इस कार्रवाई से लगभग 11.71 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा, जिन पर एरियर मिलाकर 5737 करोड़ रुपये के पानी के बिलों का बकाया है।
एक बार योजना लाभदायक होगी:
दिल्ली सरकार के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पानी के बिलों में व्यापक रूप से बड़ी गड़बड़ियां है। जल बोर्ड में कुल 42 क्षेत्र हैं। बीते आठ महीने में आठ हजार बिलों की गड़बड़ियों ठीक की गई है। शेष बिलों की शिकायतों को दूर करने में सौ वर्ष लगेंगे, इसलिए सभी बिलों के बकायेदारों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए।
बिल को समय पर जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा:
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आगे से बिलों में कोई अनियमितता नहीं होगी, वह समय पर बिल जमा करेंगे और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। उन्हें प्रस्ताव में बदलाव करते हुए कहा कि ग्यारह वर्ष से पानी का बिल नहीं जमा करने वाले लोग भी इसका लाभ लेंगे।
ये भी पढ़ें - UP के 3.30 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत, जारी हुए आदेश
गिरावट आई:
दिल्ली सरकार की एकमुश्त भुगतान योजना पर बैठक में उपस्थित जल बोर्ड अधिकारी ने प्रश्न उठाया। उनका कहना था कि इस तरह की योजना की घोषणा तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक उसकी अनुमोदन नहीं मिल जाती।पानी के बिल से मिलने वाले राजस्व का आंकड़ा दिखाते हुए उन्होंने कहा कि इसकी घोषणा के बाद लोगों ने बिल देना कम कर दिया है। राजस्व कम हो रहा है। उनका दावा था कि घोषणा से पहले अक्टूबर 2022 (आधे महीने) में 13 करोड़ रुपये का राजस्व, नवंबर 2022 में 53 करोड़ रुपये का राजस्व और दिसंबर 2022 में 202 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। वहीं, घोषणा के बाद जनवरी 2023 में 31 करोड़ रुपये, फरवरी 2023 में 18 करोड़ रुपये और मार्च 2023 में 44 करोड़ रुपये पानी के बिल प्राप्त हुए।
जल बोर्ड के अधिकारियों ने आपत्ति व्यक्त की थी
अधिकारियों ने बताया कि जल बोर्ड पहले से ही कम राजस्व प्राप्त कर रहा है। जल बोर्ड अधिकारियों ने एकमुश्त भुगतान योजना को लेकर हुई पिछली बैठक में कहा कि उपभोक्ताओं को लाभ नहीं देना चाहिए जो जुलाई 2012 से बिल नहीं भर चुके हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग के अनुसार, अधिकारी ने कहा कि ये लोग जानबूझकर बिल नहीं जमा करते हैं। ऐसे में उनका कोई लाभ नहीं होना चाहिए। जल मंत्री ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
