UP के नोएडा के लिए खुशखबरी, इस सेक्टर को नए सिरे से बसाने की बनी योजना

नोएडाः नोएडा अथॉरिटी ने लगभग दो दशक बाद सेक्टर-42 को पुनः बसाने की तैयारी शुरू की है। यह सेक्टर शहर के मध्य में है, इसलिए यह महत्वपूर्ण स्थान पर है। यहां अथॉरिटी जल्द ही प्लॉट योजना भी शुरू करेगी। 13 अगस्त को हुई बोर्ड बैठक में इसके संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यहां पर अभी भी कई केस कोर्ट में चल रहे हैं। इसलिए मौके पर अथॉरिटी ने कोई विकास नहीं किया है। इसे नोएडा का दिल बनाने की योजना है। यह सेक्टर डीएससी रोड से एक तरफ और सेक्टर 44, 48और 49 से दूसरी ओर जुड़ा हुआ है। अब इस क्षेत्र में 350 वर्गमीटर और 450 वर्गमीटर क्षेत्रफल के बड़े प्लॉट और 12 और 24 मीटर चौड़ी सड़क की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, क्षेत्र में ग्रुप हाउसिंग, शापिंग सेंटर, स्कूल, मंदिर और पार्क के जमीन के अधिकार भी निर्धारित किए गए हैं।

ये भी पढ़ें - UP में अब यहां बनेगा नया हाईवे, 6 जिलों फायदा बिज़नेस और रोजगार बढ़ेंगे 

लेआउट प्लान 1997 में ही बनाया गया था

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 4 लाख 60 हजार वर्ग मीटर है। इस क्षेत्र को बसाने के लिए नोएडा सरकार ने 1987–88 में जमीन खरीदना शुरू किया था। 1997 में यहां लेआउट प्लान बनाया गया। उस समय यहां 60 से 350 वर्ग मीटर के प्लॉट निकाले गए थे, लेकिन काम नहीं चल सका। केंद्रीय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति ने नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण की गई जमीन का दावा किया, जो किसानों से ली गई थी। समिति और नोएडा अथॉरिटी ने इसलिए कोर्ट में अपील की। कुछ अतिरिक्त मामले भी कोर्ट में पहुंचे। आखिर में, 22 सितंबर 2022 को कोर्ट ने आदेश दिया कि समिति के 844 सदस्यों को 1800 स्कवायर फिट की जगह दे दी जाए। ऐसे में अब बोर्ड बैठक में निर्णय हुआ कि भूखंड संख्या-जीएच-01 के लिए समिति को 60 हजार वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी। शेष चार लाख वर्ग मीटर जमीन से प्लॉट भी निकाले जाएंगे।

ये भी पढ़ें - UP का ये शहर है दुनिया के सबसे सस्ते शहरों में शामिल, आप भी जान लें

नोएडा राज्य को 400 करोड़ मिलेंगे

अगले हफ्ते नोएडा अथॉरिटी को शासन से लगभग 400 करोड़ रुपये मिलेंगे। अथॉरिटी जमीन अधिग्रहण और विकास कार्यों में इस धन का उपयोग होगा। नियमित रूप से, एक अथॉरिटी का बजट होता है। शासन से अथॉरिटी को कोई बजट नहीं मिलता, लेकिन अब शासन भी धन देगा। शासन ने कुछ महीने पहले एक पत्र भेजकर नोएडा अथॉरिटी को 1500 करोड़ रुपये देने पर सहमति व्यक्त की थी। अथॉरिटी ने यह सहमति नोएडा और न्यू नोएडा की मांग पर दी थी। लेकिन अभी कम राशि दी जाएगी।

ये भी पढ़ें -  UP में इस नई रेलवे लाइन के सर्वे का काम हुआ शुरू, 4 करोड़ 89 लाख रुपये जारी