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UP में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, परिवहन निगम में होगी हजारों पदों पर भर्ती

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बेरोजगारों को नई उम्मीद दी है। सरकार ने परिवहन निगम में कंडक्टरों की भर्ती के आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि मृतक आश्रित कोटे से भर्ती की जाएगी। सरकार ने हाल ही में 4000 से अधिक नई बसों को बाजार में उतारा है, क्योंकि महाकुंभ की तैयारी और बढ़ती सवारी मांग को देखते हुए। वहीं, पुरानी बसों को हटा दिया गया है। 

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UP में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, परिवहन निगम में होगी हजारों पदों पर भर्ती

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार की सामाजिक न्याय और पारिवारिक सहायता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। परिवहन निगम में 1165 कंडक्टरों की भर्ती को मृतक आश्रित कोटे से करने का फैसला उन परिवारों के लिए राहत लेकर आएगा, जिन्होंने किसी परिवहन निगम कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान खोया है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने 1165 नए कंडक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब राज्य में परिवहन सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 1 मई को अपर प्रबंध निदेशक राम सिंह वर्मा द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत की जाएगी, जिससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जिन्होंने अपनों को खोया है। सरकार ने हाल ही में 4000 से अधिक नई बसों को बाजार में उतारा है, क्योंकि महाकुंभ की तैयारी और बढ़ती सवारी मांग को देखते हुए। वहीं, पुरानी बसों को हटा दिया गया है। 

चालकों और परिचालकों की बहुत कमी

UPSRTC के पास अब लगभग 12,000 बसें हैं, जबकि पहले 9000 बसें थीं। लेकिन वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ चालकों और परिचालकों की बहुत कमी हुई है। इस कमी को खासकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वृद्धि ने और अधिक गंभीर बना दिया है। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने कई नियम बनाए हैं। विवादित या न्यायालयीन मामलों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को भर्ती नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों के दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच, पुलिस वेरिफिकेशन, शारीरिक योग्यता की जांच, शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा को ध्यानपूर्वक देखा जाएगा। इसके साथ ही, मृतक को आश्रित करने के लिए एक वैध हलफनामा भी चाहिए। पुराने आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह पहल केवल नौकरी दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि राज्य सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी भी दिखाता है। जिन परिवारों में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं रहा है, यह मदद कर सकता है। इस नियुक्ति के माध्यम से योगी सरकार न केवल परिवहन सेवाओं को मजबूत करेगी, बल्कि संवेदनशीलता और सामाजिक न्याय की मिसाल भी देगी।

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