8th Pay Commission को लेकर सरकार ने किया साफ, कर्मचारीयों के लिए जरूरी अपडेट

The Chopal,8th Pay Commission : ये खबर आपके लिए है अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं। दरअसल, केंद्र सरकार ने सदन में आठवें वेतन आयोग की स्थापना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सरकार ने इस उत्तर से अपनी आगे की रणनीति बताई है। सातवें वेतन आयोग (सातवें वेतन आयोग) की सिफारिशें 2016 में लागू की गईं। इन सिफारिशों को लागू करने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और भत्ता दोनों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

राज्यसभा में वित्त मंत्रालय से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर लिखित में प्रश्न पूछा गया था। वे चार मुद्दों पर चर्चा करते हुए पूछा कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए आठवें वेतन आयोग (आठवीं वेतन आयोग की खबरें) बनाया जा रहा है? सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा। 

7वें वेतन आयोग (सातवें वेतन आयोग की बड़ी खबर) के पैरा 1.22 का भी राज्यसभा सांसद ने सवाल पूछा है। ध्यान दें कि पैरा 1.22 में पांच साल के बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा की सिफारिश की गई है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके बावजूद, सरकार इसे लागू नहीं करती है। याद रखें कि सातवां वेतन आयोग 2014 में बनाया गया था और 2016 से उसकी सिफारिशों को लागू किया गया था। सरकार ने अब तक आठवें वेतन आयोग को बनाने की कोई घोषणा नहीं की है।

DA का भी इंतजार इस बीच, केंद्रीय कर्मचारियों को साल की पहली छमाही के DA hike, या महंगाई भत्ता का इंतजार है। माना जाता है कि सरकार जनवरी से जून तक पहली छमाही में भत्ते में चार प्रतिशत का इजाफा कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50% बढ़ जाएगा।

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