Govt Employees Pension : सरकारी कर्मचारियों को 1 तारीख से मिलेगी खुशखबरी, 50% पेंशन गारंटी के साथ मिलेंगे ढेर सारे लाभ
Unified Pension Scheme:सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी मिली है। सरकार कर्मचारियों के भविष्य को बचाने के लिए एक योजना बनाने में लगी हुई है। 1 जनवरी से इस नई नीति की शुरुआत होगी। सरकार की इस नई योजना को पेंशनर्स के लिए खासतौर पर बनाया गया है। Central government employees may benefit from this plan। आइए इस योजना को जानें।
The Chopal, Unified Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने नवीनतम योजनाएं प्रस्तुत की हैं। ये खबर आपके लिए राहत भरी हो सकती है अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं। दरअसल, आपको बता दें कि सरकार ने 1 अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों (unified pension scheme) के लिए एकीकृत पेंशन योजना शुरू की है। लाखों केंद्रीय कर्मचारी इस स्कीम से लाभ उठाएंगे। इस नई योजना में कर्मचारियों को पेंशन की पचास प्रतिशत गारंटी मिलती है। आइए जानें इस योजना और अन्य लाभों के बारे में।
इस नवीनतम स्कीम की शुरुआत क्यों हुई?
सरकार ने इस योजना को वर्ष की शुरुआत में ही घोषित किया था, और कहा गया था कि ये नई योजनाएं नए वित्तीय वर्ष (2025–2026) की शुरुआत से 1 अप्रैल से (Financial Year 2025-2026) लागू होंगी। इस योजना को लागू करने के लिए कर्मचारियों ने लंबे समय से मांग की है। ये कर्मचारी थे जो पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे थे। केंद्रीय कर्मचारियों को पहले ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आखिरी सैलरी का पचास प्रतिशत पेंशन मिलता था। कर्मचारियों को अब एकीकृत पेंशन स्कीम (UPS) के जरिए भी समान लाभ मिलेंगे।
भी सरकार कार्यक्रम में पूरा योगदान देगी-
दरअसल, आपको बता दें कि इस नई योजना को नेशनल पेंशन स्कीम (ups vs. nps) की जगह दी गई है। इस योजना के नियमों के अनुसार, सरकारी पदों पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का कम से कम 10 प्रतिशत देना होगा। केंद्रीय सरकार भी इसमें 14 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन देगी। यह महत्वपूर्ण है कि इसे अब 18.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इतना ही नहीं, UPS (ups benefits) के तहत अलग पूल फंड भी होगा, जिसमें सरकार 8.5 प्रतिशत का कंट्रीब्यूशन देगी।
जानिए कर्मचारियों को मिलने वाले अतिरिक्त लाभों के बारे में-
इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का लगभग 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। योजना के नियमों के अनुसार, 10 से 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को प्रोरेटेड पेंशन दी जाएगी। साथ ही, कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को एकीकृत पेंशन स्कीम के लाभों का 60 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। इस योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर लंपसंप अमाउंट (Lumpsum Amount) भी मिलेगा। यानी की जिस भी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल काम किया होगा, उसे हर महीने कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगा।
ये कर्मचारी भी मिलेंगे लाभ:
नियमों के अनुसार, जिस कर्मचारी ने रिटायर होने से पहले 25 साल की सेवा दी हो, वह अनुमानित रिटायरमेंट उम्र से शुरू होने वाले पेंशन भुगतान के लिए भागीदार होगा। इतना ही नहीं, इस योजना का एक अन्य लाभ यह है कि इसके लागू होने से पहले रिटायर हो चुके कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों को पब्लिक प्रोविडेंड फंड की ब्याज दरों की गणना के अनुसार पिछली अवधि के एरियर के साथ पेंशन मिल सकेगा।