18 महीने के DA Arrear को सरकार ने खोला मुंह, कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट

The Chopal, DA Arrears Update : केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में जनवरी और जुलाई में बढोत्तरी की जाती है, ताकि कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन पर महंगाई का असर न पड़े।  COVID-19 महामारी के कारण सरकार ने 2020 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को DA बढ़ाने से रोका।

यह डीए लगातार 3 तिमाहियों, या 18 महीने का था. अब सरकार ने इसे बढ़ा दिया है।  बता दें कि 18 महीने की DA अपडेट (DA) राशि अभी तक अटकी हुई है, लेकिन अब इसे कर्मचारियों को खाते में दिया जा सकता है।

महंगाई के बकाया भुगतान की मांग की:

कोविड-19 के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को भत्ता नहीं दिया गया।  केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स ने लंबे समय से रोके गए महंगाई भत्ते की मांग की है।  इस मामले पर कई बार चर्चा हुई है, लेकिन सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। 

केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों को कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट (Dearness Allowance) एम्प्लाइज एंड वर्कर्स ने फिर से उठाया है।

कर्मचारियों का कहना है कि कोविड के दौरान पैदा हुए आर्थिक संकट के बावजूद उनकी आय में कमी आई है।  महंगाई के दौरान सरकार ने DA Arrears को रोकना सही नहीं था।  इसे जल्द ही बहाल किया जाएगा।

सर्कुलर में कहा गया है-

इस सर्कुलर में केंद्र सरकार से पेंडिंग DA सहित कई कर्मचारियों के अन्य मुद्दों को जल्द ही हल करने की मांग की गई है।  मार्च में जारी किए गए इस सर्कुलर में कॉन्फेडरेशन ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने उनकी जायज मांगों (Pending DA Issue) पर ध्यान नहीं दिया है।

इसलिए उनका डीए अभी तक अटका हुआ है, जिससे कर्मचारियों को कठिनाई होती है।  कॉन्फेडरेशन ने इस सर्कुलर (DA arrear circular) के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने की कोशिश की है। 

ये कर्मचारियों की प्रमुख मांगें हैं:

1. अब तक केवल 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गई है।  कर्मचारी इसके निर्माण के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की मांग लगातार कर रहे हैं।

2. कर्मचारियों ने कहा कि ताकि कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके, न्यू पेंशन स्कीम (NPS) को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल किया जाए।

3. COVID-19 महामारी के दौरान रोकी गई हाइक डीए (update on COVID DA) किस्तों को एरियर सहित किस्त के रूप में दिया जाए। 

4. कर्मचारियों और पेंशनरों की पेंशन (पेंशनरों की सूचना) से काटी गई राशि को 15 साल में बहाल किया जा सकता है, लेकिन कर्मचारियों को 12 साल में करना होगा।

5. कर्मचारियों ने भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की 5 प्रतिशत की सीमा को तत्काल समाप्त करने की मांग की है।  कर्मचारियों ने भी सभी योग्य आवेदकों को नियुक्ति देने की मांग की है।

6. सरकारी विभागों में कई पद खाली हैं और कर्मचारियों की जल्द से जल्द आवश्यकता है।  और आउटसोर्सिंग और निजीकरण को सरकारी विभागों में बंद करके पारदर्शी प्रणाली लागू करें।

कर्मचारी संगठन लगातार मांग उठाते हैं-

कर्मचारी संगठन कोरोना काल में रुके 18 महीने के इस DA को एरियर सहित देने की लगातार मांग कर रहे हैं।  लेकिन यह धन केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिला है।  कोविड के दौरान कर्मचारियों को तीन किस्तों का DA मिलना था, जो सरकार ने अभी तक नहीं दिया है।

कर्मचारी संघों ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार को इस डीए का एरियर सहित भुगतान करना चाहिए क्योंकि यह पेंशनरों और कर्मचारियों का अधिकार है।  लेकिन सरकार इस मुद्दे को अनदेखा करती रहती है।

सरकार कहती है-

सरकार ने कई बार स्पष्ट कर दिया है कि वह महंगाई भत्ते, या दया भत्ते, का बकाया नहीं देगी।  सरकार कहती है कि इससे सरकारी बजट पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

ऐसे में फिलहाल ऐसा करना आर्थिक रूप से संभव नहीं है।  यह एक मुश्किल स्थिति है, जहां कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है और सरकार भुगतान से इनकार कर रही है (केंद्रीय कर्मचारियों की खबरें)। 

फेडरेशन ने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों को पूरा करेंगे ताकि यह मुद्दा चर्चा में रहे।  यह स्थिति में सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत और समझौता (सरकार की निर्णय DA पर) ही समाधान हो सकता है, जिसमें दोनों पक्षों के हितों का ध्यान रखा जा सके।