हरियाणा सरकार बदलेगी जमीन रजिस्ट्री का नियम, सरकारी ऑफिस के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं

Haryana News: हरियाणा सरकार ने जमीन रजिस्ट्री नियमों को बदल दिया है। सरकारी दफ्तरों में अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। अब संपत्ति आईडी ही रजिस्ट्री प्रक्रिया का आधार होगा। यह बजट सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है।

इन बातों का ध्यान रखें 

अब रजिस्ट्री प्रॉपर्टी आईडी पर होगी। आधार कार्ड को संपत्ति रजिस्ट्री से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण होगा। वहीं, रजिस्ट्री के दौरान विक्रेता और खरीदार दोनों का बयान वीडियो में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब रजिस्ट्री का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। 

जमीन रजिस्ट्री के नियमों में ये परिवर्तन

सरकार ने नियमों में बदलाव करके जमीन रजिस्ट्री करवाना बहुत आसान कर दिया है। ध्यान दें कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने के बाद संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने के लिए अब कोई कागजी कार्य नहीं करना होगा।  सब दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में जमा किए जाएंगे। इसके अलावा, किसी को भूमि रजिस्ट्री के कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन घर बैठे ही सभी कर सकेंगे। वहीं, दूसरा नियम कहता है कि संपत्ति रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करना चाहिए। जब कोई संपत्ति खरीदता या बेचता है, तो उसे अपना आधार कार्ड लिंक करना होगा। आधार से बायोमेट्रिक जांच के बाद ही दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री ट्रांसफर की जा सकेगी। 

रजिस्ट्री को होगी वीडियो रिकॉर्डिंग

इसके अलावा लैंड रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, जिसमें प्रॉपर्टी खरीदने वाले और बेचने वाले का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। बता दें कि यह वीडियो रिकॉर्डिंग सरकारी सर्वर पर सेफ रखेगी, जिससे कि कभी उस प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हो, तो उसे सबूत के तौर पर दिखाया जा सके। इतना ही नहीं, रजिस्ट्री की फीस ऑनलाइन ही जमा की जाएगी। इसके लिए डिजिटल पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेटबैंकिंग और यूपीआई जैसे ऑप्शन भी उपलब्ध रहेंगे। इस नियम से कैश के फीस जमा करने का प्रावधान खत्म हो जाएगा।