UP में योगी सरकार छात्र-छात्राओं को सालाना देगी 6 हजार रुपए, 5 किमी. दूरी वाले छात्रों को हुई सहूलियत
UP News : उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए योगी सरकार ने एक बड़ी पहल की है. प्रदेश के इन छात्र-छात्राओं को 6000 रूपए ट्रैवल एलाउंस के तौर पर दिया जाएगा. सूबे की योगी सरकार की तरफ से यह बड़ा निर्णय लिया गया है. अब छात्र छात्राओं का विद्यालय आना बोझ नहीं लगेगा बल्कि यह एक सहूलियत भरा बन जाएगा.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनभद्र और बुंदेलखंड के छह जिलों के दूर दराज के विद्यार्थियों को यात्रा भत्ता देने का निर्णय लिया है। नौवीं से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को सालाना छह हजार रुपये मिलेंगे, जिससे वे नियमित रूप से स्कूल जा सकें। PM Mr. Scheme के तहत चुने गए 146 राजकीय स्कूलों की विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस योजना से विद्यार्थियों की उपस्थिति में सुधार होगा।
बुंदेलखंड के छह जिलों को मिलेगा फायदा
विद्यार्थियों के लिए अब स्कूल जाना बोझ नहीं बल्कि सहूलियत होगा। बुंदेलखंड के छह जिलों झांसी, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और सोनभद्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों से पांच किलोमीटर या अधिक दूरी पर रहने वाले विद्यार्थियों को यात्रा भत्ता (ट्रैवल अलाउंस) देने का निर्णय प्रदेश सरकार ने किया है। इसके तहत कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष छह हजार रुपये की सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह भी पीएम श्री योजना के तहत चुने गए 146 राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को मिलेगा। योजना को इसी शैक्षिक सत्र से लागू करने के लिए विभाग ने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की हैं।
प्रोफार्मा भरकर देनी होगी जानकारी
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए एक प्रस्ताव बनाया है। छात्रों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोफार्मा भरकर बताना होगा कि उनके घर से पांच किलोमीटर के भीतर कोई राजकीय माध्यमिक विद्यालय नहीं है। विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य और ग्राम स्तर पर प्रधानाचार्य द्वारा उस प्रोफार्मा और घोषणा की पुष्टि की जाएगी।
पार्षदों को दिया गया काम का जिम्मा
शहरी क्षेत्रों में पार्षदों को यह काम सौंपा गया है। सत्यापन के बाद छात्रों के खातों में पैसा डीबीटी (डायरेक्ट बेनफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजा जाएगा। पांच सितंबर को पहली किस्त जारी की जा सकती है। इस सुविधा का उद्देश्य विद्यार्थियों को न सिर्फ पैसे देना है, बल्कि उन्हें नियमित रूप से स्कूल जाना आने के लिए प्रोत्साहित भी करना है। योजना की शर्त है कि लाभार्थी विद्यार्थी विद्यालय में नियमित होने चाहिए। साथ ही कम से कम 10% की वृद्धि होनी चाहिए। इस योजना में बुंदेलखंड के छह जिले और सोनभद्र में 24 हजार विद्यार्थी शामिल हैं, वहीं चार हजार विद्यार्थी प्रधानमंत्री श्री राजकीय विद्यालयों में पढ़ते हैं। जिनके घर राजकीय विद्यालय से पांच किलोमीटर से अधिक दूर है और उस बीच कोई राजकीय विद्यालय नहीं है
समग्र शिक्षा माध्यमिक स्कूल के अपर राज्य परियोजना निदेशक विष्णु कांत पांडेय ने बताया कि इससे विद्यार्थियों की उपस्थिति में सुधार होगा और ड्रापआउट रेट कम होगा। यह योजना दूर-दराज के गांवों से स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बड़ी राहत है। न सिर्फ उनकी जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि अब शिक्षा प्राप्त करना और आसान हो जाएगा।