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यूरिया और डीएपी की कमी को देखते हुए किसानों के लिए स्टॉक रिजर्व रखेगी यह राज्य सरकार

महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने बताया कि यूरिया और डीएपी उर्वरकों की आवक जून और जुलाई में मांग से कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसलिए, कमी से बचने के लिए स्टॉक को सुरक्षित किया जाना चाहिए। जिससे खाद की कमी होने पर इसका उपयोग हो सके। 

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यूरिया और डीएपी की कमी को देखते हुए किसानों के लिए स्टॉक रिजर्व रखेगी यह राज्य सरकार

The Chopal, Agriculture News : यूरिया और डीएपी अक्सर अधिकांश राज्यों में किल्लत का सामना किया जा रहा हैं। महाराष्ट्र में भी यही हालत है। कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने सुझाव दिया है कि राज्य में यूरिया और डीएपी का स्थायी भंडार होना चाहिए ताकि खरीफ अवधि के दौरान उर्वरक की कमी न हो। मुंडे ने अधिकारियों को 2024 के खरीफ सीजन में यूरिया और डीएपी उर्वरक के रिजर्व स्टॉक की योजना बनाने के लिए एक बैठक में संबोधित किया। 

धनंजय मुंडे ने बताया कि यूरिया और डीएपी उर्वरकों की आवक जून और जुलाई में मांग से कम रहने का अनुमान है। इसलिए, कमी से बचने के लिए स्टॉक को सुरक्षित रखना चाहिए। 40 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 0.25 लाख मीट्रिक टन DAP खाद के संरक्षित स्टॉक को बनाए रखना है। इसके लिए नोडल एजेंसियों को खाद भंडारण, परिवहन बीमा, खाद की हैंडलिंग, जीएसटी सेवा शुल्क और अन्य आकस्मिक खर्चों के लिए धन मिलेगा।

मिट्टी जांच की सलाह के मुताबिक खेत को 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन किसान यूरिया और डीएपी का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का अधिक प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को कम करता है, इसलिए अब किसानों को मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। खेत में किस पोषक तत्व की कमी है उसे भरें। इससे डीएपी और यूरिया की खपत कम होगी। लेकिन दोनों की खपत कम नहीं हुई है, इसलिए इन दोनों खादों का स्टॉक बनाया जा रहा है।

स्टॉक की सुरक्षा के लिए आदेश: कृषि मंत्री मुंडे ने महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम, महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन महासंघ और विदर्भ सहकारी विपणन महासंघ को स्टॉक की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भी आदेश जारी किया  है। कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुप कुमार, कृषि आयुक्त प्रवीण गेदाम, विदर्भ मार्केटिंग फेडरेशन के अरुण दलाल और महाराष्ट्र कृषि एवं उद्योग विकास निगम के महेंद्र बोरसे ने सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई बैठक में भाग लिया। राज्य सरकार ने नैनो यूरिया और डीएपी को प्रोत्साहित करने की भी योजना बनाई है।

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