The Chopal

MSP पर खरीद में बढ़ी 10 प्रतिशत लिमिट, किसान समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे फसल

इस वर्ष सरसों और चने की खेती करने वाले किसानों की लिए राहत की खबर है। समर्थन मुख्य पर अब लिमिट से 10 फीसदी अधिक किसान चने और सरसों बेच सकेंगे। सरकार की ओर से लिमिट से 10 फीसदी की सीमा बढ़ा दी गई है।
   Follow Us On   follow Us on
MSP पर खरीद में बढ़ी 10 प्रतिशत लिमिट, किसान समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे फसल

The Chopal : इस वर्ष सरसों और चने की खेती करने वाले किसानों की लिए राहत की खबर है। समर्थन मुख्य पर अब लिमिट से 10 फीसदी अधिक किसान चने और सरसों बेच सकेंगे। सरकार की ओर से लिमिट से 10 फीसदी की सीमा बढ़ा दी गई है। जिले में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर जिंसों की खरीद के लिए 12 केंद्र बनाए गए हैं। जहां किसान सरसों और चने की तुलवाई करवा रहे हैं।

इन 12 केंद्रों पर तुलवाई करवाने के लिए जिलेभर में 20867 किसानों की लिमिट तय की गई है। इसे अब सरकार की ओर से बढ़ाकर 22953 कर दिया गया है। इससे 2086 किसान और समर्थन मूल्य पर जिंसों की तुलवाई का लाभ ले सकेंगे। इस वर्ष जिले में 3 लाख 96 हजार 762 बीघा सरसों की बुवाई हुई है। यहां किसानों को बाजार भाव से 650 रुपए अधिक का लाभ मिल रहा है। ऐसे में लिमिट बढ़ने से किसानों को लाभ होगा।

समर्थन मूल्य पर सरकार की ओर से 10 फीसदी तक किसानों की लिमिट बढ़ाई गई है। किसान बढ़ी हुई पंजीयन सीमा का लाभ 18 अप्रैल से ही ले सकेंगे। - देवेंद्र योगी, समर्थन मूल्य केंद्र प्रभारी, रामगंजमंडी

समर्थन मूल्य पर चना प्रति क्विंटल 5440 रुपए निर्धारित समर्थन मूल्य केंद्र प्रभारी देवेंद्र योगी ने बताया कि जिले में 20 हजार 867 किसानों की लिमिट तय की गई है। इनमें से अब तक 10 हजार 912 किसान जिंसों की तुलवाई के लिए पंजीयन करवा चुके हैं। इसी के साथ 16 अप्रैल को जारी हुए आदेश के बाद अब 18 अप्रैल से 2086 किसानों की लिमिट बढ़ गई है, जो अब पंजीयन करवाकर अपनी जिंसों की तुलवाई करवा सकेंगे। सरकार की ओर से चना की खरीद के लिए समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 5440 रुपए निर्धारित किए गए हैं।

जिले में किसानों से जिंसों की खरीद के लिए 12 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें इटावा, खातौली, कोटा, भगवानपुरा, रामगंजमंडी, चेचट, सुकेत, सांगोद, कुंदनपुर, बपावरकलां और सुल्तानपुर में केंद्र बने हैं। जहां किसान अपनी जिंस तुलवा रहे हैं। किसानों ने बताया कि लिमिट बढ़ने से किसानों को फायदा होगा।