UP में बनेगा देश का सबसे बड़ा रेल-रोड पुल, खर्च होंगे 2642 करोड़, एक ही ब्रिज दौड़ेगे वाहन और ट्रेन
UP Rail-Road Bridge : वाराणसी (बनारस), जिसे देश की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, में जल्द ही देश का सबसे बड़ा रेल-रोड ब्रिज बनने जा रहा है। यह परियोजना वाराणसी के विकास और यातायात व्यवस्था को सुधारने में मील का पत्थर साबित होगी।
Uttar Pradesh News : कैबिनेट ने एक मल्टीट्रैकिंग ब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी दी है जो गंगा नदी पर बनाया जाएगा. यह ब्रिज दो उत्तर प्रदेश के जिलों को जोड़ेगा और लॉजिस्टिक खर्च को कम करेगा. ट्रकों, गाड़ियों और ट्रेनों के डीजल की खपत भी कम होगी। उत्तर प्रदेश के बनारस में देश का सबसे बड़ा रेल-रोड ब्रिज बनने जा रहा है। परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। योजना का डीपीआर दो वर्ष में बनाकर तैयार हो जाएगा।
देश का सबसे पुराना 137 वर्षीय मालवीय ब्रिज
बनारस में गंगा नदी के दो तटों को ये रेल-रोड ब्रिज जोड़ेगा। इस रेल-रोड ब्रिज में चार रेलवे ट्रैक और छह लेन का हाईवे होगा। कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये ब्रिज वाराणसी और पं. दीन दयाल उपाध्याय को उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। पहले से मौजूद मालवीय ब्रिज के बगल में ही ये नए ब्रिज बनाए जा रहे हैं। देश का सबसे पुराना 137 वर्षीय मालवीय ब्रिज है। पुराने मालवीय ब्रिज को रिप्लेस करेगा. देश का सबसे पुराना 137 वर्षीय मालवीय ब्रिज है। पुराना मालवीय ब्रिज नए से बदल जाएगा। हम भी आपको बताते हैं कि सरकार ने देश के सबसे बड़े मल्टी ट्रैकिंग ब्रिज को किस तरह की जानकारी दी है।
ये प्रोजेक्ट की लागत होगी
रेल मंत्रालय की रोड-रेल ब्रिज परियोजना को बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी, जैसा कि कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया। योजना की अनुमानित लागत 2,642 करोड़ रुपए है। इस काम की पूर्ति से भीड़भाड़ कम होगी। इस ब्रिज को दो फ्लोर मिलेंगे। पहला फ्लोर चार रेलवे ट्रैक से घिरा होगा। जो वंदे भारत ट्रेन से लॉजिस्टिक ट्रेन तक चलेंगे। वहीं, सेकंड फ्लोर पर छह लेन की सड़क बनेगी। रोड-टू-ट्रेन ब्रिज 24 मिलियन टन अतिरिक्त कार्गो ले जा सकेगा।
बनेंगे नौकरी के अवसर
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस परियोजना से रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस ब्रिज के निर्माण के दौरान प्रत्यक्ष रूप से 10 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा, इस परियोजना से भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 30 किलोमीटर बढ़ जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के दो जिलों को कवर करेगा। इस ब्रिज से पॉल्यूशन और परिवहन खर्च दोनों कम होंगे। जानकारी के अनुसार, इस ब्रिज 6 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर CO2 उत्सर्जन (149 करोड़ किलोग्राम) को कम करेगा।
हर साल 8 करोड़ डीजल बच जाएगा
गंगा नदी पर बनाने वाले इस ब्रिज से रास्ता आसान होगा। इससे डीजल की बचत भी हो सकती है। सरकार ने कहा कि इस ब्रिज से हर साल 8 करोड़ डीजल बचाया जाएगा। इसका अर्थ है कि इस ब्रिज से लोगों को 638 करोड़ रुपये बचेंगे। जो अपने आप में बहुत बड़ा है। केंद्रीय मिनिस्ट्री ने कहा कि इसका डिजाइन और निर्माण बहुत कठिन है। यही कारण है कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में दो वर्ष लग सकते हैं।