UP में गावों की जमीन पर लगेंगे उद्योग, बनेंगे मिनी क्लस्टर, लोगों की लग जाएगी लॉटरी
UP News: यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में फैक्टरी बनाने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके तहत, ब्लॉक के संबंधित उद्यमियों को भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। गांवों से पलायन को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को ही उद्योगों से भरने की योजना है।
Uttar Pradesh : ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए ग्रामसभा की जमीन दी जाएगी। ग्रामसभा की पांच एकड़ या इससे अधिक जमीन उद्योग निदेशालय को निशुल्क दी जाएगी। इन क्षेत्रों को मिनी औद्योगिक क्षेत्र की तरह विकसित किया जाएगा। व्यवसायों को जमीन संबंधित जिले के सर्किल रेट से दी जाएगी। ब्लॉक के उद्यमियों को प्राथमिकता के आधार पर पहली जमीन दी जाएगी।
गांवों से पलायन को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को ही उद्योगों से भरने की योजना है। गांव-गांव में उद्योग के तहत इसका खाका बनाया गया है। एमएसएमई इकाइयों को शहरों की तुलना में कम लागत पर जमीन मिलेगी और ग्रामीणों को अपने ही गांव में रोजगार मिल सकेगा। लघु औद्योगिक आस्थानों (मिनी इंडस्ट्रियल क्लस्टर) के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामसभा की जमीन विकसित की जाएगी। क्लस्टर कम से कम पांच एकड़ जमीन पर बनाए जाएंगे। एमएसएमई विभाग ग्रामसभा की जमीन राजस्व विभाग से प्राप्त करेगा।
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इस जमीन को उद्योगों के लिए उपलब्ध कराने का काम उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का है। ये जमीन उद्यमियों को कामन ट्रीटमेंट प्लांट, इफ्युलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सड़क, सीवर, अबाध बिजली और पानी की सुविधाओं से लैस करने के बाद संबंधित जिले के सर्किल रेट से दी जाएगी। निर्माणाधीन राजमार्ग से पांच किमी की दूरी पर ग्रामसभा की जमीन भी मिलेगी। वे विकसित होंगे और उद्यमियों को दिए जाएंगे।
इस पहल से पहले चरण में कम से कम पांच सौ करोड़ रुपये का निवेश होगा और कम से कम पांच सौ नए मिनी क्लस्टर बनेंगे। कम से कम २५ हजार नई इकाइयां बनाई जाएंगी। इनमें लगभग ढाई लाख लोग सीधे काम पाएंगे। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने कहा कि ग्रामीणों को उनके आसपास ही स्वरोजगार मिलने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए ग्रामसभा की जमीन पर मिनी औद्योगिक क्लस्टर बनाया जाएगा। इस कदम से गांवों की आर्थिक स्थिति अचानक बदल जाएगी। दोनों कुशल और अकुशल हाथों को घर पर काम मिलेगा।
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