UP में बनेगी जापानी सिटी, जमीन अधिग्रहण को लेकर हो रही तैयारियां
UP News : उत्तर प्रदेश में एक और प्रस्तावित सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. प्रदेश में जापानी सिटी बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण की तैयारी अब कर दी गई है. जमीन खरीदने के लिए किसानों से 15 दिन में आपत्ति मांगी गई है.
Uttar Pradesh News : जापानी सिटी परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार की विदेशी निवेश आकर्षण नीति (FDI Policy) के तहत एक अहम पहल है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और प्रशासन ने 15 दिन के भीतर किसानों से आपत्तियां मांगी हैं। यह ज़मीन किसानों से आपसी सहमति व मुआवजे के साथ ली जाएगी। यीडा क्षेत्र में 31 किसानों की जमीन खरीदने की सूची जारी की गई है। इस जापानी शहर को विकसित करने के लिए यमुना प्राधिकरण ने तैयारी तेज कर दी है। इस शहर के सेक्टर-5 में स्थित इलेक्ट्रानिक्स कंपनियों इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए आएंगी।
15 दिन में आपत्ति मांगी गई
यीडा क्षेत्र में 31 किसानों की जमीन खरीदने के लिए सूची प्रकाशित होने पर 15 दिन में आपत्ति मांगी गई ग्रेटर नोएडा से वरिष्ठ रिपोर्टर यमुना सिटी में बनने वाली जापानी सिटी के लिए जमीन का अधिग्रहण शुरू हो गया है। यमुना प्राधिकरण ने 31 कल्लूपुरा किसानों से भूमि खरीदने की सूची जारी की है। इनमें 15 दिन की अवधि में आपत्ति मांगी गई है। जापानी सिटी को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सेक्टर-5 में बनाया जाएगा, अधिकारी ने बताया। इलेक्ट्रानिक्स कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए आएंगी। विशेष रूप से सेमीकंडक्टर, AI (आर्टीफिशियल इंटलीजेंस), ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में निवेश होगा।
सुरक्षा, सड़कें और नागरिक सुविधाएं होंगी
सरकार प्रस्तावित शहर में आधारभूत ढांचा बनाएगी। इन शहरों में बिजली, सुरक्षा, सड़कें और नागरिक सुविधाएं होंगी। जापानी शहर में कंपनियों में काम करने वाले लोगों को घर, स्कूल और अस्पताल सहित सभी सुविधाएं मिलेंगी। जापानी सिटी के लिए सेक्टर-5 में कल्लूपुरा गांव में प्राधिकरण ने 31 किसानों से जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2500 करोड़ रुपये की जमीन अधिग्रहीत होगी। यीडा ने कहा कि सेक्टर-4 में कोरियन शहर और सेक्टर-5 में जापानी शहर बनेंगे। दोनों क्षेत्रों में जापानी और कोरियन शहर बसाने के लिए 760 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की जाएगी, जो किसानों को 2544 करोड़ रुपये में दी जाएगी।
जमीन अधिग्रहण के 50 प्रतिशत का भुगतान करेगी योगी सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार जमीन अधिग्रहण के 50 प्रतिशत का भुगतान करेगी, 1272 करोड़ रुपये. यमुना प्राधिकरण बाकी 50 प्रतिशत का भुगतान खुद करेगा। विकास कार्य क्षेत्रफल (प्रतिशत में) जापानी शहर में औद्योगिक इकाई, 70 प्रतिशत, आवासीय, 10 प्रतिशत, कामर्शियल, 13 प्रतिशत, संस्थागत, 5 प्रतिशत, सड़क, ग्रीन बेल्ट, 2 प्रतिशत. सेक्टर-5 में जमीन अधिग्रहण के लिए 31 किसानों की सूची जारी की गई है। इन किसानों से 15 दिनों में आपत्ति मांगी गई है, फिर जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी।
