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UP के तीन जिलों में होगा जमीन अधिग्रहण, हेरीटेज सिटी और न्यू अर्बन आगरा में किसानों को मिलेगा मोटा मुआवजा

UP News : उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसानों की मौज होने वाली है. इन जिलों में विकास योजनाओं को लेकर किसानों से सीधा जमीन अधिग्रहण किया जाएगा. जिला प्रशासन के माध्यम से अगर जमीन अधिग्रहण  किया जाए तो उसमें अच्छा खासा समय लग जाता है.

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UP के तीन जिलों में होगा जमीन अधिग्रहण, हेरीटेज सिटी और न्यू अर्बन आगरा में किसानों को मिलेगा मोटा मुआवजा

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश सरकार अब सीधे किसानों से ज़मीन अधिग्रहण करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है, खासकर उन जिलों में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक, या एयरपोर्ट/रेलवे परियोजनाओं पर तेज़ी से कार्य होना है। गौतमबुद्धनगर के बाद यमुना प्राधिकरण अब बुलंदशहर, मथुरा और आगरा में भी लैंडबैंक बना रहा है। इसका लक्ष्य आगरा में न्यू अर्बन सेंटर और मथुरा में हेरिटेज सिटी की स्थापना को तेज करना है। भूमि अधिग्रहण को तेज करने के लिए प्राधिकरण किसानों से सीधे जमीन खरीदेगा। मथुरा में भी एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है, जो विकास और जमीन अधिग्रहण को तेज करेगा। 

लैंडबैंक बनाने की योजना 

यमुना प्राधिकरण अब बुलंदशहर, मथुरा और आगरा में भी लैंडबैंक बनाने की योजना बना रहा है। यीडा योजनाओं को गति देने के लिए सीधे तीनों जिलों के किसानों से जमीन खरीदेगा। हेरीटेज सिटी मथुरा में बनेगी, जबकि न्यू अर्बन आगरा सेंटर आगरा में बनेगा। यमुना विकास प्राधिकरण के क्षेत्रफल में छह जिले शामिल हैं। इसमें 1149 गांव हैं। इनमें गौतमबुद्धनगर के अलावा बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और हाथरस भी हैं। विकास कार्य अभी तक फेज-वन के तहत गौतमबुद्धनगर में ही चल रहे थे।

अब नए फेज दो शहर, आगरा और मथुरा में लैंडबैंक बनाने का काम शुरू हो गया है। अधिसूचित क्षेत्र की जमीन पर कब्जा करना या गलत तरीके से जमीन खरीदना गैरकानूनी होगा। इसके लिए प्राधिकरण किसानों से प्रत्यक्ष रूप से जमीन खरीदेगा। इस संबंध में किसानों से समझौता करने का काम शुरू हो गया है।

इसलिए जमीन सीधे खरीदेंगे

जिला प्रशासन से जमीन प्राप्त करने में बहुत समय लगता है। जबकि किसानों से सीधे जमीन खरीदना कुछ महीने लगता है। ऐसे में नए शहरों में विकास का खाका भी जल्द ही बनाया जा सकेगा।

ऐसे जमीन खरीदेंगे

2024 में, शासन ने यीडा के मास्टर प्लान 2041 में बुलंदशहर के 55 गांवों को शामिल किया। यीडा शहर के सेक्टर-4ए और 5ए कुछ गांवों की जमीन पर बनाए जाएंगे। यहां जापानी और कोरियन शहर मुख्य रूप से बनाए जाएंगे। किसानों से सहमति लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन मुआवजा दर निर्धारित न होने से जमीन खरीदने का काम नहीं चल रहा था। यीडा ने इन गांवों के किसानों को पिछले दिनों 4300 रुपये की जमीन और सात प्रतिशत आबादी भूखंड के साथ 3800 रुपये का मुआवजा दिया है।

यीडा मथुरा कार्यालय

यमुना प्राधिकरण ने मंगलवार को गीता शोध संस्थान में क्षेत्रीय कार्यालय खोला। कार्यालय का शुभारंभ सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने किया। प्राधिकरण द्वारा मथुरा क्षेत्र में प्रस्तावित हेरिटेज सिटी और शासन से अनुमोदित अर्बन नोड में अन्य विकास कार्यों और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति देने के लिए कार्यालय खोला गया है।

हेरीटेज सिटी की विशेषताओं पर कार्यालय में प्रस्तुतीकरण दिया गया। सीईओ ने गीता शोध संस्थान को प्राधिकरण से पांच लाख रुपये देने की घोषणा की, जो सांस्कृतिक नृत्य कला को विकसित करेगा। एसीईओ नगेन्द्र प्रताप, एसीईओ कपिल सिंह, ओएसडी शैलेंद्र भाटिया, डीजीएम राजेंद्र भाटी आदि इस अवसर पर उपस्थित थे।