UP के मैनपुरी में यहां 12 गांवों की जमीन अधिग्रहण कर बनेगा बाईपास, भूमि सीमांकन कार्य शुरू
UP News: रोड इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यूपी जैसे बड़े और घनी आबादी वाले राज्य में सड़क नेटवर्क का विस्तार न सिर्फ आवागमन को सुगम बनाता है, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन स्तर, रोज़गार और व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी लाता है। अब राज्य में एक और नया बाईपास बनाने के लिए ज़मीन का सीमांकन शुरू हो गया है।
Uttar Pradesh News : राज्य की आर्थिक उन्नति के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतरीन होना बहुत महत्वपूर्ण होता है. उत्तर प्रदेश में एक और बाईपास निर्माण को लेकर 12 गांवो के किसानों की किस्मत बदलने वाली है. गांव के किसानों से जमीन अधिगरण करके नया बाईपास बनाया जाएगा. मैनपुरी के भोगांव में फोरलेन स्टेट हाईवे बाईपास के लिए जमीन का सीमांकन शुरू हो गया है। प्रभावित होने वाले किसानों को प्रशासन अतिक्रमण का मुआवजा देगा। पहले चरण में गांवों का सीमांकन किया जा रहा है, जहाँ गाटा सत्यापन के दौरान अतिक्रमणों की सूची बनाई जाती है। ट्यूबवेल बोरिंग और घरों के लिए किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति जल्द ही मुआवजे की दरें निर्धारित करेगी।
चिन्हित जमीन पर किए गए अतिक्रमणों की सूची
फोरलेन स्टेट हाईवे से निर्माणाधीन बाइपास की जमीन सीमांकन में अतिक्रमण चिह्नित करने का काम शुरू हो गया है। प्रशासन प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति देगा। सीमांकन के दौरान प्रमुख अतिक्रमणों को चिन्हित कर सूची बनाई जा रही है। नया बाइपास शहर को मिलने के बाद पहले चरण में भोगांव तहसील क्षेत्र के बारह गांवों का नक्शा बनाया जा रहा है। गाटा जांच के दौरान चिन्हित जमीन पर किए गए अतिक्रमणों की सूची बनाई जा रही है। लेखपालों के साथ काम करने वाले वरिष्ठ अभियंताओं की सूची तैयार की जा रही है।
मुआवजे की दरें समिति निर्धारित करेंगी
खेतों में बनाए गए ट्यूबवेल, बोरिंग, इमारतें और अन्य निर्माणों का विवरण प्राप्त करने के बाद किसानों को इसके एवज में मुआवजा दिया जाएगा। सभी 12 गांवों में गाटा सत्यापन का काम तकरीबन 60 फीसद पूरा हो चुका है। गुरुवार को टीमों ने गांव मेरापुर सूजापुर, सिवाई भदौरा, ब्योंती खुर्द और मंछना में सर्वेक्षण कर अतिक्रमण चिह्नित किया। लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता एके अरुण ने कहा कि अतिक्रमण की सूची तैयार होने के बाद मुआवजे का फैसला किया जाएगा। उनका कहना था कि ज़मीन अधिग्रहण के लिए जल्द ही जिला स्तरीय समिति की घोषणा हो सकती है। प्रभावित किसानों की जमीन के मुआवजे की दरें भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली ।