Land Occupied : जमीन पर कब्जा करने वालों का निकल जाएगा पसीना, बस बोल दे ये बात

The Chopal, Land Occupied : लंबे समय से जमीन और घर पर अवैध कब्जा (illegal possession) एक पुरानी समस्या है। हालाँकि, अब डिजिटल रिकॉर्ड्स के कारण यह समस्या कई राज्यों में कम हो गई है। ऑनलाइन डेटा की उपलब्धता ने अवैध अधिग्रहण की पहचान और निपटान में मदद की है। फिर भी, हर दिन विभिन्न स्थानों से अवैध कब्जे को लेकर झगड़े और विवाद सुनने को मिलते हैं (झगड़े और विवाद अवैध कब्जे पर). यह इस मुद्दे की निरंतरता को दर्शाता है।

यदि कोई संपत्ति पर अवैध कब्जा  (If there is any illegal occupation of the property) कर भी लेता है, तो झगड़ा करना बेकार है। कब्जा छुड़वाना बहुत आसान है अगर आप चाहते हैं। सरकारी तंत्र खुद इस मामले में मदद करता है, लेकिन बहुत से लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। यदि आप इसे जान लेंगे, तो आप खुद को कभी ऐसी परेशानियों में नहीं डाल देंगे और दूसरों को भी इस तरह की परेशानियों से बचाएँगे।

पीड़ित को आपराधिक या सिविल मुकदमे दर्ज करने का विकल्प मिलता है। हिंसा से बचने के लिए, कानूनी प्रक्रिया लंबी हो सकती है। प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए कुछ कानूनों का पालन (Removal of illegal encroachment on property) किया जा सकता है। इनमें से पहली तीन धाराएं आपराधिक कानून से संबंधित हैं, जबकि अंतिम धारा सिविल कानून, या अंतिम खंड, से संबंधित है। ठीक कानूनी विकल्प चुनना महत्वपूर्ण है।

IPC की धारा 420 बहुत चर्चा में है। धोखाधड़ी में अक्सर इसका उपयोग किया जाता है। ये कानून लागू किए जा सकते हैं अगर बलपूर्वक किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से हटाया गया है। पीड़ित व्यक्ति इसे पहले इस्तेमाल करना चाहिए।

आईपीसी की धारा 406 कहती है कि इस कानून का उपयोग उस समय किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का विश्वास पात्र बनकर उसकी संपत्ति में सेंध (property) लगाता है, यानी उसकी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करता है। इसे संगीन अपराध भी कहा जाता है। इस धारा के तहत पीड़ित व्यक्ति अपने नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर सकता है।

धारा 467: यह कानून लागू होता है अगर फर्जी ढंग से बनाए गए दस्तावेजों से संपत्ति हथियाई जाती है। कूटरचना कानून भी इसका नाम है। इसमें कूटनीति के माध्यम से फर्जी दस्तावेज बनाकर संपत्ति हथियाने के मामले को हल किया जाता है।

स्पेसिफिक रिलीफ अधिनियम—

यह विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होने वाला नागरिक कानून है। इसमें धोखाधड़ी या फर्जी दस्तावेज नहीं होते, बल्कि आरोपी व्यक्ति पीड़ित की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा कर लेता है। धारा 6 पीड़ित को त्वरित और आसान न्याय प्रदान करने की कोशिश करता है। हालाँकि, इस कानून का एक पेंच है कि गिरफ्तार होने के छह महीने के अंदर ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा पेंच यह है कि आप इसके तहत सरकार पर मुकदमा नहीं कर सकते।

आप इनमें से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आप गलत नहीं हैं, तो सरकार आपकी मदद करेगी और आपको जमीन या संपत्ति मिलेगी। इस तरह के मामलों में आपको भी पेशेवर वकील से परामर्श लेना चाहिए।