UP में अब इन 24 गावों की जमीन होगी अधिग्रहण, उद्योग स्थापना से सुधरेगा बुनियादी ढांचा
UP News - उत्तर प्रदेश में 24 गांव की जमीन अधिग्रहण कर उद्योग विकसित से बुनियादी ढांचा में सुधार आएगा. सरकार एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर का आकार देने की कोशिश कर रही है। UP की योगी सरकार ने दो अतिरिक्त राजमार्ग परियोजनाओं के किनारे औद्योगिक नगरों को विकसित करने का प्लान बनाया है। चलिए जानते है विस्तार से....
The Chopal, UP News - उत्तर प्रदेश में 24 गांव की जमीन अधिग्रहण कर उद्योग विकसित से बुनियादी ढांचा में सुधार आएगा. राज्य सरकार ने एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के माध्यम से औद्योगिकीकरण को रफ्तार देने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर का आकार देने की कोशिश में एक और कदम उठाया गया है।
सरकार ने दो अतिरिक्त राजमार्ग परियोजनाओं के किनारे औद्योगिक नगरों को विकसित करने का प्लान बना रही है। इसके लिए सरकार ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के किनारे सात जिलों के चौबीस गांवों की जमीन खरीदकर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को दी गई है।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे आगरा की फतेहाबाद तहसील के अई, भलोखरा व जलालपुर, फिरोजाबाद की शिकोहाबाद तहसील के धनपुरा, करनपुर, सुजावलपुर व फतेहपुर करखा, इटावा की सैफई तहसील के हरदोई व शिवपुरी टिमरूआ, कन्नौज की तिर्वा तहसील के अलीपुर अहाना व ठठिया को शामिल किया गया है।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में शामिल होने वाले गांव गोरखपुर जिले की खजनी तहसील के बहादुरपुर बुजुर्ग, बहादुरपुर खुर्द, हरनही, गाजर जगदीश, डड़वा, सोनारी शंकर व बहुरीपार खुर्द तथा अंबेडकरनगर की जलालपुर तहसील के नूरपुर कला, अजमलपुर और गौरी बड़ाह गांव को यूपीडा में शामिल किया जाएगा।
23 जिलों के 84 गांवों को शामिल किया गया है
याद रखें कि सरकार ने पहले यूपीडा में गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए 23 जिलों के 84 गांवों को शामिल करने के लिए अधिसूचित किया गया था।
सरकार का लक्ष्य है कि एक्सप्रेसवे बनाकर औद्योगीकरण को तेज करना है. खाद्य और दुग्ध प्रसंस्करण, कृषि आधारित उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कपड़ा व मशीन निर्माण, रसायन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े उद्योग भी इन परियोजनाओं के किनारे स्थापित किए जाएंगे।
यूपीडा जमीन अधिग्रहण करेगा: अधिसूचना जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) इन गांवों की जमीन अधिग्रहण करने की कार्रवाई करेगा। यूपीडा अधिग्रहित जमीन पर उद्योगों की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचा बनाएगा, जिससे औद्योगिक नगर विकसित हो सकें।
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