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राजस्थान नए जिलों में जमीन खरीद-फरोख्त का खेल होगा बंद, नहीं होगा भू-रूपान्तरण

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार देर रात अपने राजकीय आवास पर नए जिलों की स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय कमेटी मिनी सचिवालय-कलक्ट्रेट के लिए भूमि के चयन को अंतिम रूप देगी। कमेटी जमीन को लेकर प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा भी करेगी।

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नए जिलों में जमीन खरीद-फरोख्त का खेल होगा बंद, नहीं होगा भू-रूपान्तरण

Rajasthan News : नए जिलों में भूमाफिया और रसूखदारों का जमीन खरीद-फरोख्त का खेल रोकने के लिए भू-रूपांतरण रोका जाएगा। कलक्ट्रेट कहां बनेगी, इसका निर्णय भी अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। राजस्थान पत्रिका के नए जिलों में अचानक जमीन खरीद-फरोख्त बढ़ने के मुद्दे को उठाने के बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। साथ ही, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों को शीघ्र ही पूरी तरह क्रियाशील बनाने के दिशानिर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार देर रात अपने राजकीय आवास पर नए जिलों की स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय कमेटी मिनी सचिवालय-कलक्ट्रेट के लिए भूमि के चयन को अंतिम रूप देगी। कमेटी जमीन को लेकर प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा भी करेगी।

नगर नियोजन अधिकारियों की कमेटी मौके पर जाकर मिनी सचिवालय/जिला कलेक्ट्रेट के लिए चिन्हित भूमि की उपयुक्तता का परीक्षण करेगी, जिसकी रिपोर्ट राज्य स्तरीय कमेटी तक जाएगी। प्रस्तावित कार्यालय के पास भूमाफिया और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के भूमि की खरीद फरोख्त कर लेने पर उस क्षेत्र में भू-रूपांतरण पर रोक लगाई जाएगी।

नए जिले के लिए 50 का अतिरिक्त जाब्ता

बैठक में बताया गया कि सभी नए जिलों में कलक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। पुलिस विभाग ने प्रत्येक नए जिले के लिए 50 का अतिरिक्त जाब्ता आरक्षित किया है और नए पदों पर पदस्थापन किया है। प्रत्येक नए जिले में प्रशासनिक आवश्यकता पूरी करने के लिए 1 करोड़ रुपये और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिए 60 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। नए जिला मुख्यालयों पर सर्किट हाउस सहित सभी जिला स्तरीय सुविधाएँ विकसित की जाएंगी। नए जिलों में जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना भी की जाएगी, जिसके लिए प्रस्ताव हाईकोर्ट को भेजे जाएंगे।

स्वतंत्रता दिवस समारोह

मुख्यमंत्री ने नए जिला मुख्यालयों पर स्वतंत्रता दिवस के 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम की आयोजन दिशा निर्देश दिए। 14 अगस्त को पर्यटन विभाग द्वारा सांस्कृतिक संध्या, सजावटी लाइटिंग और आतिशबाजी का आयोजन किया जाएगा, और 15 अगस्त को नए जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, यह महत्वपूर्ण उपलब्धि

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हमने 17 मार्च 2023 को नए जिले और संभागों की घोषणा की थी, जो 5 माह में क्रियाशील हो चुके हैं। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।