Land Registry: रजिस्ट्री के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब बिना रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे हो जाएगा काम

The Chopal, Paperless Land Registry : लोगों को राहत मिली है क्योंकि रजिस्ट्री के नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है।  प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए अब आपको रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी।  अब आप घर बैठे अपनी संपत्ति की रजिस्ट्र्री कर सकते हैं, यानि रजिस्ट्री कर सकते हैं। 

 सरकार के इस फैसले से आम लोगों को राहत मिली है क्योंकि पहले घरों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।  खबर में संपत्ति रजिस्ट्रेशन के इन नियमों को पढ़ें। 

 राज्य सरकार ने फैसला किया-

 बिहार सरकार ने हाल ही में अपने राज्य की जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और भी आसान और पारदर्शी बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।  इसके परिणामस्वरूप, राज्य में जमीन की खरीद-बिक्री अब पूरी तरह से ऑफलाइन होगी।  इससे आम लोगों को रजिस्ट्री में होने वाली समस्याओं से छुटकारा मिलेगा।  वहीं बिहार में जमीन रजिस्ट्री करवाने के लिए कचहरी का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। 

 सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले समय में केवाला का महत्व भी कम हो जाएगा।  बिहार के आरा, शेखपुरा, पटना के फतुहा और मोतिहारी के केसरिया में संपत्ति रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी।  Bihar Land Registry के नियम पूरी तरह से पेपरलेस हैं।  बाकी सब कुछ की तरह, रजिस्ट्री भी ऑनलाइन है।

 1 अप्रैल से नियम बदलेंगे:

 1 अप्रैल 2025 से बिहार राज्य रजिस्ट्री नियमों के अनुसार राज्य के सभी 137 रजिस्ट्री कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री का कार्य शुरू हो जाएगा।  इसकी वजह से राज्य भर में रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान होगी और अधिक पारदर्शी होगी।  साथ ही, इससे फर्जीवाड़े के नियमों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।  साथ ही, इस बदलाव के बाद लोगों को रजिस्ट्री कार्यालयों में घूमने की भी जरूरत नहीं होगी। 

 इससे समय भी बचेगा।  इसके अलावा, आम आदमी को इससे काफी राहत मिलेगी।  लोगों को जमीन की रजिस्ट्री के नियमों को आसानी से अपनाने का मौका मिलेगा।  सिर्फ इतना ही नहीं, इन नए बदलावों से स्टांप वेंडर और कातिब की बेरोजगारी की चिंता भी कम हो जाएगी।

 ऑनलाइन रजिस्ट्री से निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:

 सरकारी निर्णय से उम्मीद है कि सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।  इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। 

 क्षेत्र कम हो जाएगा-

 नई व्यवस्था से कई महत्वपूर्ण लाभ होंगे।  इसलिए विक्रेता का रकबा भी तुरंत कर लिया जाएगा।  विक्रेता के हिस्से की जमीन को भी कम कर दिया जाएगा।  खरीदार के नाम पर मालिकाना जमाबंदी बनाई जाएगी।  नई व्यवस्था भी फर्जीवाड़ा को कम करने में काफी मदद करेगी।  विक्रेता को जमीन खरीदने के नियम दोबारा नहीं लागू होंगे।  साथ ही जमीन विवाद की घटना कम होगी।